सातारा – इतर मागास प्रवर्ग आरक्षणाचा विषय अद्याप प्रलंबित असताना सातारा नगरपालिकेच्या वॉर्ड रचनेचे नकाशे सातारा शहरामध्ये सोशल मीडियावरून व्हायरल झाल्याने पुन्हा राजकीय अफवांचा बाजार गरम झाला आहे. कुठला वार्ड कुठे सुरू झाला आणि कुठे संपला याची साद्यंत चर्चा सुरू झाल्याने खरोखरच वार्ड रचना झाली की काय याची विचारणा करणारे फोन जिल्हा प्रशासनाकडे खणखणू लागले. त्यामुळे अद्यापही यासंदर्भात कोणतेही निर्देश आले नसल्याचे खुलासे प्रशासनाला करावे लागत आहेत.

निवडणूक आयोगाचे कामकाज गोपनीय असताना अशी वार्ड रचना व्हायरल कशी होऊ शकते, हाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे जोपर्यंत आयोगाकडून प्रभागनिहाय नकाशा निर्देशित होत नाही तोपर्यंत प्रभागाच्या हद्दी निश्‍चित होऊ शकत नाही आणि सर्व आरक्षणही सोडतीद्वारे केली जातात.

आयोगाच्या माध्यमातून गुगल मॅपद्वारे संबंधित हद्दीच्या ठिकाणी रेषा आखून याची स्थानिक नगरपालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून निश्‍चिती केली जाते आणि त्याच्या चतुर्सीमा निर्धारित होतात. मात्र, अजूनही राज्य निवडणूक आयोगाने असे कोणतेही निर्देश दिलेले नसताना सातारा पालिकेच्या वॉर्ड रचना निश्‍चित झाल्या आणि त्याचा कथित नकाशा सोशल मीडियावरून प्रत्येक राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मोबाइलमध्ये येऊ लागल्याने अचानक अफवांचा बाजार गरम झाला.

संबंधित नकाशामध्ये लोकसंख्या चतुर्सीमा वॉर्डात येणाऱ्या पेठा आणि आरक्षण अशी विस्तृत माहिती असल्यामुळे असे झाले असावे असे सर्वांना वाटत होते. सातारा शहरात 25 प्रभाग आणि 50 नगरसेवक असे चित्र आहे. त्यामुळे सातारा शहराचा नैर्ऋत्य पूर्व कोपरा ते थेट दक्षिणेकडे बोगदा की दरे खुर्द गावठाण असा चर्चेचा विषय आहे. या नकाशावरून नगरसेवकांमध्ये राजकीय आडाखे बांधण्यास सुरुवात झाल्याची परिस्थिती होती. कोणता वार्ड कसा तुटला, कोणती लोकसंख्या कुठे गेली, मला एखादा प्रभाग कसा सुरक्षित झाला आहे, याची राजकीय गणिते बांधण्यामध्ये नगरसेवक गुंतले होते.

असे कोणतेही निर्देश नाहीत ः बापट
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नगर प्रशासन संकलन कार्यालयाकडे खरोखर वार्ड निश्‍चिती झाली आहे काय याची विचारणा करणारे फोन वारंवार होऊ लागले. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने अद्याप यासंदर्भात कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत आणि सर्व ही आरक्षणे सोडतीद्वारे केली जाणार आहेत, असे स्पष्टीकरण मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी दिले आहे. मात्र, असे असताना माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून असे जुने आराखडे आणि त्याची सविस्तर माहिती कशी काय तयार होते आणि ती व्हायरल कोण करते याची माहिती मुळात जाऊन घ्यायला हवी. ज्याच्याकडून गोपनीयतेचा भंग होत आहे त्याच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे