चौकशी व कागदपत्रांची तपासणीसाठी 10 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती नागरिकांना लवकर प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाचा निर्धार पुणे -ड्रोनद्वारे गावठाणांची मोजणी झाल्यानंतर आता त्या मालकी हक्काची चौकशी व कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे कामे वेगाने पूर्ण निर्धार भूमि अभिलेख विभागाने केला आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील भूमि अभिलेख विभागातील उपअधीक्षकांना एकाच तालुक्यात चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. पुरंदर तालुक्यातील 21 गावांची चौकशी करण्यासाठी 10 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी गावात जाऊन चौकशीचे काम पूर्ण करणार आहे. जर एका अधिकाऱ्यांकडे हे काम दिले असते तर सुमारे दहा महिने लागले असते. आता मात्र अधिकारी नियुकीमुळे चौकशी व तपासणीचे काम हे फक्त एका दिवसात पूर्ण होणार आहे. ग्रामीण भागातील गावठाणांमध्ये सात बारा उताऱ्यासह कोणतेही महसूल रेकॉर्ड नसते. त्यामुळे गावठाणांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना भूमी अभिलेख विभागाने तयार केली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मोजणी करण्यात भूमि अभिलेख विभाग अग्रेसर आहे. भूमि अभिलेख विभागाने गावठाणांची मोजणी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर सुरु केला आहे. ड्रोनद्वारे मोजणीमुळे वेळेत बचत झाली. तसेच 15 ते 30 दिवसांचे मोजणीचे काम ड्रोनमुळे अवघ्या एका दिवसात पूर्ण होत आहे. ड्रोनद्वारे मोजणीमध्ये अचुकता अधिक आहे. तसेच खर्चात 50 टक्के बचत होते. यामुळे राज्यातील गावठाणांची मोजणी ड्रोनद्वारे करण्यात येत आहे. पुरंदर तालुक्यातील 20 गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी पूर्ण करण्यात आली. यामध्ये आवश्यक ती माहिती जमा करण्यात आली आहे. आता चौकशी व कागदापत्रांची तपासणीचे काम बाकी आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना आपल्या जागेचा मालकीचा पुरावा असलेले प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. चौकशीचे काम पूर्ण करण्यासाठी 20 गावांसाठी 10 उपअधिक्षक अधिकाऱ्यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून त्यांच्याकडे दोन गावे देण्यात आले आहे. त्यांच्या मदतीसाठी तलाठी, ग्रामसेवक, आणि भूकरमापकांची नियुक्ती केली आहे. जमीन बळकावलेले प्रकरण उघडकीस येणार चौकशी अधिकारी गावात जाऊन संबधित घरी कोण रहात आहे. त्या घराची मालकी कोणाकडे आहे. संबधित जागा वडिलोपर्जित आहे की खरेदीने घेतली आहे. यासाठीच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. जर वडिलोपर्जित जागा असेल तर सर्व वारसांची नावे त्यामध्ये आहे का हे सुध्दा अधिकारी तपासणार आहे. यामुळे जर वडिलोपर्जित जागा एकाच भावाने बळकावली असेल तर ते सुध्दा उघड होणार आहे. तर जागेवर अतिक्रमण अथवा अनधिकृतपणे जागा बळकावली ते सुध्दा उघडकीस येणार आहे. जर जागेवाद वाद अथवा तक्रार असेल तर त्याची सुध्दा सुनावणी घेतली जाणार आहे. गावठाणांमधील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना ही केंद्र व राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. चौकशी व कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी जिल्ह्यातील उपअधिक्षक भूमि अभिलेख यांची प्रत्येकी दोन गावांसाठी चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना लवकरात लवकर प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. – राजेंद्र गोळे, जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख
