Anant Ambani-Vantara। सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीने गुजरातमधील वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र असलेल्या वनताराला क्लीन चिट दिली आहे. न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि पी.बी. वरळे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना हा निकाल दिला. निकाल देताना न्यायालयाने हा अहवाल रेकॉर्डवर घेतला. याविषयी सांगताना, वनतारातील अनुपालन आणि नियामक उपाय योजनांच्या मुद्द्यावर अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. हा अहवाल शुक्रवारी सादर करण्यात आला. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा आढावा घेतला गेला. खंडपीठाने म्हटले आहे की, “या न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एसआयटीने सीलबंद लिफाफ्यात एक अहवाल आणि पेन ड्राइव्ह सादर केला आहे, ज्यामध्ये अहवाल आणि त्याचे परिशिष्ट देखील समाविष्ट आहेत. ते स्वीकारले जाते आणि रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले जातात.” संपूर्ण प्रकरण काय आहे ? Anant Ambani-Vantara। सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमे आणि सोशल मीडियावरील अहवाल आणि स्वयंसेवी संस्था आणि वन्यजीव संघटनांच्या विविध तक्रारींच्या आधारे वनताराच्या विरोधात अनियमिततेचा आरोप करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यांची एसआयटी स्थापन केली होती. व्यापक आरोप लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, खाजगी प्रतिवादी किंवा इतर कोणत्याही पक्षाकडून उत्तर मागवण्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. न्यायालयाने म्हटले होते की सामान्यतः अशा निराधार आरोपांवर आधारित याचिका कायदेशीरदृष्ट्या विचारात घेण्यासारखी नसते, परंतु ती वेळेत फेटाळून लावली पाहिजे. आदेशात म्हटले आहे की, ते याचिकांमध्ये केलेल्या आरोपांवर कोणतेही मत व्यक्त करत नाही किंवा कोणत्याही वैधानिक प्राधिकरणाच्या किंवा वनताराच्या कार्यप्रणालीवर शंका उपस्थित करण्याचा विचार केला जाऊ शकत नाही. चौकशीचे आदेश देण्यात आले Anant Ambani-Vantara। सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला भारत आणि परदेशातून प्राण्यांची, विशेषतः हत्तींची आयात, वन्यजीव (संरक्षण) कायदा आणि त्याअंतर्गत प्राणीसंग्रहालयांसाठी बनवलेल्या नियमांचे पालन, लुप्तप्राय वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींच्या व्यापारावरील आंतरराष्ट्रीय करार, आयात-निर्यात कायदे आणि जिवंत प्राण्यांच्या आयात-निर्यातीशी संबंधित इतर वैधानिक आवश्यकतांची चौकशी करण्याचे आणि त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. एसआयटीला पशुपालन, पशुवैद्यकीय काळजी, प्राणी कल्याणाचे मानके, मृत्युदर आणि त्याची कारणे, हवामान परिस्थिती आणि औद्योगिक क्षेत्राजवळील स्थानाशी संबंधित आरोप, व्हॅनिटी किंवा खाजगी संग्रहांची निर्मिती, प्रजनन, संवर्धन कार्यक्रम आणि जैवविविधता संसाधनांचा वापर यांचे पालन तपासण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
