प्रभात वृत्तसेवा पुणे – नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात विधान सभेमध्ये महसूलमंत्री यांनी नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन न करता अचानकपणे मावळ तालुक्यात कार्यरत असणारे चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा दहा महसूल अधिकारी-कर्मचारी यांना गौण खनिज प्रकरणात निलंबित केल्याने महसूल विभागात प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला आहे. या प्रकाराचा निषेध नोंदविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी, अव्वल कारकून, कारकून या सर्वांनी बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे.या निलंबनाच्या विरोधात महसूल विभागातील संघटना एकवटल्या असून, या अधिकाऱ्यांचे निलंबन तत्काळ मागे घेण्याच्या मागणीसाठी सर्व महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी सामूहिक रजेवर गेले आहेत. सोमवारी सकाळी विधान भवन येथे सर्व अधिकाऱ्यांनी आंदोलन केले. तसेच, याबाबतचे निवेदन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना देण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथेही आंदोलन करण्यात आले. तसेच, यावेळी अपर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले होते. महसूल विभागातील संघटनांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता अचानक विधानसभेत निलंबनाची घोषणा करणे, हे अन्यायकारक आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांनी गौण खनिज उत्खननाबाबत नियमानुसार योग्य कार्यवाही केली असून, शासनाच्या महसुलाचे कोणतेही नुकसान केलेले नाही. तसेच, वरिष्ठ कार्यालयांना वेळोवेळी अहवाल सादर केले आहेत. या अचानक निलंबनामुळे महसूल विभागातील तलाठी ते अपर जिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र निराशा आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांचे निलंबन तत्काळ रद्द करून त्यांना पूर्वपदावर पदस्थापना देण्यात यावी, अशी विनंती संघटनेने केली आहे. या मागणीची पूर्तता न झाल्यास, तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, ग्राम महसूल अधिकारी व मंडल अधिकारी संघटना, वाहनचालक संघटना आणि महसूल सेवक संघटनेच्या वतीने न्याय मिळेपर्यंत तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
