नवी दिल्ली – निर्यात घसरत असल्यामुळे चालू खात्यावरील तुट वाढून भारतीय रुपयाचे मूल्य सध्या आणि निचांकी पातळीवर गेले आहे. अशा परिस्थितीत निर्यातीकडे लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने अंतरमंत्रालय गटाची स्थापना केली आहे. हा गट सरकारला निर्यात वाढविण्यासाठी शिफारसी करू शकेल, अशी माहिती संसदेत देण्यात आली. या गटामध्ये वाणिज्य मंत्रालय, महसूल मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, व्यापार विभाग इत्यादीचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील. याशिवाय परकीय व्यापार महासंचालनालय आणि वाणिज्य व सांख्यिकी महासंचालनालयाचे अधिकारी या गटात सामील असतील. हा गट आयात- निर्याती संदर्भातील घडामोडीकडे निरंतर लक्ष ठेवेल आणि त्या आधारावर सरकारला आवश्यक उपाययोजना सुचवेल असे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री जीतीन प्रसाद यांनी लोकसभेत सांगितले. या अगोदर फक्त वाणिज्य विभाग आयात आणि निर्यातीकडे लक्ष देत होता. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये जागतिक पातळीवर व्यापार क्षेत्रात अनेक घडामोडी घडत आहेत. अमेरिकेने भारताविरोधात 50 टक्के आयात शुल्क लावल्यानंतर मेक्सिकोनेही भारताविरोधात आयात शुल्क लावले आहे. सर्वच देश आयात कमी करून निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताची निर्यात कमी होऊन चालू खात्यावरील तूट वाढत आहे. परदेशी गुंतवणूक रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे जात आहे. त्यामुळे रुपयाचे अवमूल्य हा एक गंभीर विषय झाला आहे. अशा परिस्थितीत आयात आणि निर्यातीशी संबंध असणार्या सर्वच विभाग आणि मंत्रालयानी संयुक्तपणे हा प्रश्न हाताळण्याची गरज निर्माण झाली असल्यामुळे आंतर मंत्रालयीन गट निर्माण करण्यात आला असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. चीन सोबतचा व्यापारही असंतुलित झाला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल -ऑक्टोबर दरम्यान चीनसोबतची व्यापारातील तूट 58 अब्ज डॉलर होती. ती यावर्षी या कालावधीत 10.1 टक्क्याने वाढून जवळजवळ 64 अब्ज डॉलर झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली
