कोलंबो – श्रीलंकेत आपला प्रभाव राहावा यासाठी चीन कायमच प्रयत्नशील राहीला आहे. त्यामुळे श्रीलंकेच्या संदर्भात भारत आणि चीन सातत्याने समोरासमोर आले आहेत व श्रीलंकेतील प्रकल्पांसाठी दोन्ही देशांमध्ये मोठी स्पर्धाही बघायला मिळाली आहे. मात्र आताच्या एका ताज्य घटनेत चीनला चांगला झटका बसला आहे.

चीनने श्रीलंकेत २०.९ कोटी डॉलर खर्च करून मत्ताला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बनवले होते. तथापि, या विमानतळाचे नियंत्रण आता भारत आणि रशियाच्या कपंन्यांच्या हातात गेल्यामुळे चीनला धक्का बसला आहे.

मत्ताला राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नियंत्रण भारतीय आणि रशियन कंपन्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय श्रीलंकेने घेतला असल्याची माहिती उघड झाली आहे. मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प भारताकडे दिला जाऊ शकतो अशी चीनला पुसटशीही कल्पना नसल्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचे पडसाद चीनमध्ये उमटले.

मत्ताला विमानतळ हे बंदरांचे शहर हंबनटोटाच्या जवळ आहे. हंबनटोटा हे श्रीलंकेने चीनला ९९ वर्षांसाठी लीजवर दिले आहे. असे असताना आता या बंदराजवळचा विमानतळ भारतीय कंपनीला दिला जाणे महत्वपूर्ण मानले जाते आहे. चीनकडून काही आगळीक करण्याच्या प्रयत्नांवर त्यामुळे नजर ठेवणे भारताला शक्य होणार आहे.

मत्ताला विमानतळाची निर्मिती २०१३ मध्ये झाली आहे. चीनच्या एका बँकेनेच त्यासाठी आर्थिक मदत दिली आहे. मात्र सुरूवातीपासूनच हे विमानतळ वादांमध्ये सापडले आहे. येथे येणाऱ्या विमानांची संख्याही कमी आहे आणि ज्या ठिकाणी ते बनवण्यात आले आहे तो परिसरही पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. श्रीलंका सरकारचेही या विमानतळाच्या प्रकल्पात मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळेच त्याचे व्यवस्थापन आता श्रीलंका सरकारने भारताची कंपनी शौर्य एरोनॉटिक्स प्रा. लिमिटेड आणि रशियाची रिजन्स मॅनेजमेंट कंपनीकडे ३० वर्षांच्या मुदतीसाठी सोपवण्यात आले आहे.

चीनच्या कर्जामुळे श्रीलंका हैराण

चीनने मोठ्या व्याजदराने श्रीलंकेला कर्ज दिले आहे. त्या कर्जाच्या बोज्याखाली श्रीलंका दबला गेला आहे. आता विमानतळाचे व्यवस्थापन सोपवताना भारतीय आणि रशियन कंपन्यांसोबत श्रीलंकेची काय डील झाली ते समोर आले नसले तरी त्यांना यामुळे काही अंशी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

विमानतळासाठी कर्ज

देणाऱ्या चीनी बँकेलाही श्रीलंकेने कर्जाची फेररचना करण्याची विनंती केली आहे. याच बँकेकडून श्रीलंकेने विविध योजनांसाठी ४.२ अब्ज डॉलरचे कर्ज घेतले आहे. हे सगळे प्रकार महेंदा राजपक्षे यांच्या कारकीर्दीत झाले आहेत व ते चीनचे समर्थक होते.