विद्यापीठे, महाविद्यालयांचे विशेष पथकामार्फत लेखापरीक्षणाचा प्रस्ताव धुळखात – डॉ. राजू गुरव पुणे – राज्यातील विद्यापीठे, विभागीय सहसंचालक कार्यालय, महाविद्यालये यामधील आर्थिक भानगडींना लगाम घालण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांच्या पथकामार्फत नियमित अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली विशेष पथक स्थापन करण्यासंबंधिचा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे पाठवला आहे. गेल्या वर्षभरापासून तो धूळखात पडून आहे. राज्यात 26 विद्यापीठे व दहा विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालये आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृह उभारली आहेत. दहा विभागांत एकूण 1 हजार 177 अनुदानित व 1 हजार 837 विनाअनुदानित महाविद्यालये आहेत. प्रामुख्याने राजकीय पुढारी, व्यापारी, उद्योजक यांचीच ही महाविद्यालये आहेत. दरवर्षी विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांची फी जमा होत असते. त्याच्या मोबदल्यात विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा देऊन दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी विद्यापीठ, महाविद्यालयांची आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सहायक प्राध्यापक भरतीत लाखो रुपयांची बोली लावली जात असल्याचे प्रकार ऐकायला मिळतात. विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बांधकाम उभारणे, सुशोभिकरण करणे, शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे आदी कामातून स्वत:चा आर्थिक विकास करण्यात काहीजण मग्न असतात. गुणवत्ता, उत्तम दर्जा यापेक्षा आर्थिक फायद्याला प्राधान्य दिल्याचे अनेकदा आढळून येते. विद्यापीठात तीन ते पाच वर्षांसाठी मानधनावर सनदी लेखापाल (सीए) नियुक्त करण्यात येत असतात. महाविद्यालयेही आपापल्या सोयीचे सीए नियुक्त करतात व त्यांच्याकडून लेखापरीक्षण अहवाल तयार करून घेतात. विविध अनुदान योजनांचा, मान्यतांचा लाभ घेण्यासाठी हे लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. बहुसंख्य विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात आर्थिक वजन ठेवल्याशिवाय कोणती कामेच होत नाहीत, असे प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्याकडून सतत सांगण्यात येते. उदय सामंत यांच्या भूमिकेकडे लक्ष विद्यापीठे, विभागीय सहसंचालक कार्यालये, महाविद्यालये यामधील अनागोंदी कारभाराला आळा बसावा व गैरव्यवहार रोखता यावेत यासाठी शासनाच्या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्याची गरज भासत आहे. यासाठी वित्त विभागातील नियम व कायदे यांची माहिती असलेल्या सहायक संचालक, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक यांचे विशेष पथक नेमणे फायदेशीर ठरणार आहे. आकृतीबंधात तरतूद करून या पथकांची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबतचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रस्तावाला मान्यता देण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
