तळेगाव दाभाडे – तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे एचडीएफसी बँकेत खाते आहे. या खात्यातून आरटीजीएस करून कचरा संकलनाचे काम करणारा कंत्राटदार अशोक इंटरप्रायजेसच्या थकीत बिलांची रक्कम द्यायची होती. परंतु आरटीजीएस करण्यासाठी फॉर्म भरुन देताना नगर परिषदेच्या लेखाविभागातील कर्मचाऱ्याने कंत्राटदाराच्या बॅक खाते क्रमांक टाकण्याऐवजी चक्क महावितरणचा खाते क्रमांक टाकला. त्यामुळे दोन व्यवहारांतून तब्बल एक कोटी, ७० लाख, ५३ हजार ९५५ रुपये थेट महावितरणच्या खात्यावर जमा झाले. सदर चूक प्रशासनाच्या लक्षात आल्यावर महावितरण कंपनीला नगरपालिका प्रशासनाकडून झालेली चूक अर्जाव्दारे कबुल करणे भाग पडले. तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या कचरा संकलनाचे काम करणारा ठेकेदार गेल्या काही महिन्यांपासून थकीत बिलांच्या रक्कमेची मागणी नगर परिषद प्रशासनाकडे करीत होता. नगर परिषदेकडून वेळेवर बील देण्यात येत नसल्याने कचरा संकलन करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचे पगार वेळेवर होत नाहीत. त्यामुळे कामगारांचे मानसिक संतुलन बिघडून कामगाराकडून संपाचा इशारा देणे, काम बंद ठेवणे आदी घटना यापूर्वी वेळोवेळी घडल्या आहेत. अशा घटनांचा परिणाम शहराच्या स्वच्छतेवर आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो. तळेगाव शहरातील कचरा संकलन करणाऱ्या ठेकेदाराने अनेक दिवस नगरपरिषद अधिकाऱ्यांना विनंत्या करुन पावणेदोन कोटींची रक्कम अदा करण्यास मान्यता मिळावली. कंत्राटदाराच्या थकीत बिलांपैकी १,४९,३९,२६९ (एक कोटी ४९ लाख ३९ हजार २६९ रुपये आणि २१ लाख १४ हजार ७२६ रुपये अशा दोन रकमांची देयके तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या एचडीएफसी बँकेतील खात्यातून आरटीजीएस करावयाचे होते. ही आरटीजीएस करण्यासाठी फॉर्म भरुन देताना लेखाविभागाने कंत्राटदारचा बँक खाते क्रमांक टाकण्याऐवजी चक्क महावितरणचा खाते क्रमांक टाकला. त्यामुळे दोन व्यवहारांतून एकूण १ कोटी ७० लाख ५३ हजार ९५५ रुपये थेट महावितरणच्या खात्यावर जमा झाले. अशा अनागोंदी कारभारामुळे करोडो रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे आर्थिक व्यवहार हाताळणाऱ्या नगरपरिषद लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अर्हता आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. तसेच एवढी मोठी गंभीर चूक करणाऱ्या कर्मचारी आणि संबंधित अधिकारी यांच्यावर मुख्याधिकारी काय कारवाई करणार याकडे तळेगावकरांचे लक्ष लागले आहे. दुसऱ्याच खात्यावर रक्कम गेली असती तर… एवढी मोठी रक्कम जर चुकून महावितरणऐवजी एखाद्या दुसऱ्याच्या वैयक्तिक खात्यावर गेली असती तर! सर्वसामान्यांच्या करातून जमा झालेले पावणेदोन कोटी परत मिळवणे शक्य झाले असते का ? हा मोठा प्रश्न भेडसावत आहे.
