Kerosene Distribution: केंद्र सरकारने आखातातील पेच प्रसंगामुळे तात्पुरत्या पातळीवर 21 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थापन म्हणजे पीडीएसमधून केरोसीन वितरणाला परवानगी दिली आहे. यामध्ये केरोसीन मुक्त भागाचा समावेश आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतात बराच स्वयंपाकाचा गॅस आखातातून येत असतो. मात्र त्या ठिकाणी एक महिन्यापासून युद्ध चालू झाले असल्यामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झालेला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 60% स्वयंपाकाचा गॅस आयात करतो आणि त्यातील 85 ते 90 टक्के गॅस आखातातून येतो. त्यामुळे भारतावर झालेला परिणाम सर्वात जास्त आहे. यामुळे व्यावसायिक व औद्योगिक यास पुरवठ्यावर परिणाम झालेला आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला गॅस कमी झाल्यामुळे या उद्योगावर परिणाम झालेला आहे. आतापर्यंत तरी घरासाठीच्या गॅस पुरवठ्यावर कसलाही परिणाम झालेला नसला तरी परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे नागरिक आवश्यकतेपेक्षा जास्त गॅसची नोंदणी करीत आहेत. हेही वाचा – TDS Rules: ठेवींवरील व्याजावर TDS नियम स्पष्ट; ठराविक मर्यादेपुढेच कर कपात लागू त्याचबरोबर काळाबाजार होण्याची शक्यता वाढली आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानातून केरोसीन उपलब्ध करण्याच्या शक्यतेवर केंद्र सरकारने विचार केला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना पेट्रोलियम मंत्रालयाने 28 मार्च रोजी जारी केली आहे. या अगोदरच्या नियमानुसार केरासीन पुरवठा करण्यात येत नव्हता. मात्र आता अपवादात्मक परिस्थितीमुळे हा पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. आता केरोसीन टँकर आणि त्याचा पुरवठा करणार्या एजंटना नव्या परवान्याची गरज भासणार नाही. मात्र सुरक्षितता विषयक उपाययोजना केल्यानंतरच अशा प्रकारच्या केरोसीन पुरवठ्याला परवानगी देण्यात आली असल्याचेही पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. ही परवानगी फक्त 60 दिवसांसाठी देण्यात आली आहे. पुढील परिस्थिती पाहून यामध्ये बदल केला जाऊ शकेल.
