America shutdown। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार हे सध्या शटडाऊनच्या छायेखाली आले आहे. त्यामुळे देशातल्या आर्थिक घडामोडी देखील बिघडत जाणार दिसत आहे. त्यावर आता आर्थिक सल्लागारांनी इशारा दिला आहे की, दीर्घकाळ सरकारी शटडाऊनचे गंभीर आर्थिक परिणाम होऊ शकतात. व्हाईट हाऊस मेमोमध्ये म्हटले आहे की, दर आठवड्याला शटडाऊन सुरू राहिल्यास अमेरिकेच्या जीडीपीला १५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते.

जर शटडाऊन महिनाभर चालला तर ४३,००० हुन अधिक लोक त्यांच्या नोकऱ्या गमावतील. यामध्ये १.९ दशलक्ष संघीय कर्मचाऱ्यांचे नुकसान समाविष्ट नाही जे एकतर पगाराशिवाय काम करत आहेत किंवा रजोनिवृत्त आहेत, ज्यापैकी ८० टक्के वॉशिंग्टनमध्ये राहतात.

आरोग्य विमा अनुदानाच्या निधीवरून वाद America shutdown। 

व्हाईट हाऊसच्या सहाय्यकांचे म्हणणे आहे की हा दस्तऐवज रिपब्लिकन कायदेकर्त्यांना शटडाऊनबाबत त्यांची राजकीय रणनीती ठरवण्यास मदत करण्यासाठी पाठवला जाईल. ओबामाकेअर आरोग्य विमा अनुदानासाठी निधी देण्यावरून काँग्रेस सध्या विभाजित आहे, ज्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे की बेकायदेशीर स्थलांतरितांना फायदा होईल.

व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “सरकारी शटडाऊनच्या खऱ्या आर्थिक परिणामांची जबाबदारी थेट सिनेट डेमोक्रॅट्सवर आहे, जे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना मोफत आरोग्यसेवा प्रदान करण्यासाठी संघीय सरकार, अर्थव्यवस्था आणि देशाला ओलिस ठेवत आहेत.”

सार्वजनिकरित्या रिपब्लिकन कायदेकर्त्यांना दोष देणे

व्हाईट हाऊस सध्या सर्व स्तरांवर रिपब्लिकन नेत्यांना एकत्र करण्याचा आणि शटडाऊनसाठी डेमोक्रॅट्सना जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न करत आहे. अलिकडच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की जनता सध्या रिपब्लिकनवर जास्त दोष देत आहे, परंतु एक लक्षणीय संख्या दोन्ही पक्षांना जबाबदार धरते.

ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित  America shutdown। 

ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणांच्या आर्थिक परिणामांबद्दल प्रश्न उपस्थित होत असताना हा वाद वाढला आहे. पेरोल कंपनी एडीपीने बुधवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेने खाजगी क्षेत्रातील ३२,००० नोकऱ्या गमावल्या आहेत.

आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या चार पानांच्या अहवालात असे म्हटले आहे की जर शटडाऊन महिनाभर चालू राहिला तर ग्राहकांच्या खर्चात ३० अब्ज डॉलर्सची घट होईल. यातील अर्धा परिणाम थेट संघीय कर्मचाऱ्यांवर पडेल आणि उर्वरित परिणाम इतर क्षेत्रांमध्ये पसरेल.