Fertilizer imports : अमेरिका-इराणमधील तणाव आणि समुद्री मार्गांवरील वाढत्या जोखमीचा परिणाम भारताच्या खत आयातीवर होत आहे. युद्धसंकटामुळे खतांची खेप भारतात आणण्याचा खर्च वाढला आहे. वाढलेल्या विमा प्रीमियममुळे खत वाहतूक करणाऱ्या शिपिंग कंपन्यांवर आर्थिक दबाव आला आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी भारताने ‘शिपिंग इमर्जन्सी फंड’ तयार केला आहे. या निधीतून खतांची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना वाढीव विमा प्रीमियमचा खर्च भागवण्यासाठी मदत केली जात आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

खताच्या एका युनिटवर सरकारची २,७०० रुपयांची मदत

भारताला आपल्या गरजेच्या सुमारे ८० टक्के खतांची आयात करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या तरी त्याचा थेट भार शेतकऱ्यांवर पडू नये, यासाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते.

अर्थमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, आयात करताना युरिया किंवा डीएपीच्या एका युनिटची किंमत सुमारे ३,००० रुपये पडते. मात्र शेतकऱ्यांकडून त्यासाठी केवळ ३०० रुपये घेतले जातात. उर्वरित सुमारे २,७०० रुपयांचा खर्च सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून उचलते. कोविडनंतरच्या काळात खत अनुदानावर सरकारचा मोठा खर्च होत आहे.

देशांतर्गत खत उत्पादन वाढवण्यावर भर

गेल्या अनेक दशकांत खतांच्या उपलब्धतेमुळे अनेक देशांना अन्नधान्याची आयात कमी करण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे जागतिक अन्नसुरक्षेसाठी खतांचा नियमित पुरवठा महत्त्वाचा मानला जातो.

भारताकडून युरिया आणि फॉस्फेट खतांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र उत्पादन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत देशातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला आयातीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यातच जहाज वाहतूक आणि विमा खर्च वाढल्याने खत आयात करणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे.

होर्मुजमधील संकटामुळे समुद्री वाहतुकीवर परिणाम

जागतिक ऊर्जा व्यापारासाठी महत्त्वाचा असलेल्या होर्मुज सामुद्रधुनीतील सात महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या व्यत्ययाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम झाला आहे. जहाजे आणि कंटेनर उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचवेळी समुद्री वाहतुकीचा विमा प्रीमियमही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

या परिस्थितीत व्यापारी जहाजांसाठी मलक्का सामुद्रधुनीचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. सुमारे ९०० किलोमीटर लांबीचा हा समुद्री मार्ग मलेशियाच्या द्वीपकल्प आणि इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटादरम्यान आहे. हा मार्ग हिंदी महासागराला दक्षिण चीन समुद्र आणि प्रशांत महासागराशी जोडतो.

मलक्का सामुद्रधुनीत सध्या कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. मात्र या महत्त्वाच्या मार्गावरही वाहतूक थांबली, तर जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

डिसेंबरपर्यंत तीन देशांशी गुंतवणूक कराराची शक्यता

दरम्यान, भारत डिसेंबरपर्यंत आणखी किमान तीन देशांशी द्विपक्षीय गुंतवणूक संरक्षण करार अंतिम करण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. रशियासह अनेक देशांशी याबाबत चर्चा सुरू आहे.

जागतिक परिस्थिती बदलत असल्याने देश व्यापारासाठी नवे भागीदार शोधत आहेत. द्विपक्षीय करारांच्या माध्यमातून परस्पर आर्थिक संबंध मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था पूर्णपणे संपणार नसली तरी तिची ताकद पूर्वीपेक्षा कमी झाली आहे. त्यामुळे अनेक देश बहुपक्षीय करारांपेक्षा द्विपक्षीय करारांना अधिक वेगाने पुढे नेत आहेत. युरोपीय देशांसोबतही व्यापार करारांबाबत चर्चा सुरू आहे.