पुणे – राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राज्यातील सर्वेसर्वा तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी “महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर अंतर्गत कलह दूर ठेवा. शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांना सहकार्य करा,’ अशा सूचना आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांना केल्या. त्यानंतर लगेचच शहरातील ऍमेनिटी स्पेस (सेवा क्षेत्र) खासगी विकसकांना देण्याच्या भाजपच्या प्रस्तावाला साथ देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या राष्ट्रवादीत “गृहकलह’ पेटला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर शहरातील निर्णय नेमके कोणी घ्यायचे? यावरून हे वाद सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. भाजपने शहरातील सुमारे 285 ऍमेनिटी स्पेस भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या माध्यमातून स्थायी समितीत आणला आणि मतदानाच्या जोरावर मंजूर केला. त्यानंतर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या आजी-माजी पदाधिकऱ्यांच्या भेटीत या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर हा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी “आम्ही ठेवलेल्या अटी भाजपला मान्य असतील, तरच पाठिंबा देऊ,’ अशी भूमिका घेतली. तर भाजपनेही त्यास सहमती दर्शविली. त्यानुसार पक्षाच्या माजी शहराध्यक्ष आणि खासदार ऍड. वंदना चव्हाण यांनी भाजपने आमच्या अटी मंजूर केल्यास या निर्णयास सर्शत पाठिंबा देणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, यावेळी पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप अनुपस्थित होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जगताप यांनी नगरसेवकांची बैठक घेतली. त्यात काही माजी पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयास तीव्र विरोध केला. त्यामुळे पक्षाने निर्णयाविरोधात जाण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे भाजपला ऐनवेळी महापालिकेची या निर्णयासाठीची सभा तहकूब करावी लागली. “या घडामोडींमागे पक्षातील अंतर्गत वाद कारणीभूत असून महापालिकेतील निर्णय कोणी घ्यायचे, यावरून पक्षांतर्गत कलह सुरू झाला आहे,’ असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पक्षातील आजी-माजी पदाधिकारी खासगीत बोलत आहेत. तसेच हा निर्णय सर्व सहमतीने घेण्याच्या सूचना अजित पवारांच्या असताना, तो ठराविक पदाधिकाऱ्यांनी का घेतला? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. पाठिंब्याच्या निर्णयाने नुकसानच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दोन दिवसांपूर्वी मांडलेल्या भूमिकेने पक्षाला जबर फटका बसल्याचे बोलले जात आहे. या निर्णयाविरोधात स्वयंसेवी संस्था तसेच गृहरचना संस्था न्यायालयात गेल्या आहेत. असे असतानाच भाजपच्या निर्णयाला सशर्त पाठिंबा देण्याची भूमिका राष्ट्रवादीने जाहीर केल्याने राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबत या घटकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपला या विषयावरून घेरणे तसेच हा प्रस्ताव शहर हिताचा नसल्याचे सांगत राज्यशासनाकडून तो रद्द करून आणत भाजपला कोंडीत पकडणे शक्य होते. मात्र, राष्ट्रवादीने भाजपच्या सूरात सूर मिसळण्याची भूमिका घेतल्याने राष्ट्रवादीचेच नुकसान झाल्याची राजकीय चर्चा आहे.
