नवी दिल्ली – उद्या, सोमवार, ११ ऑगस्ट रोजी संसदेत सुधारित प्राप्तिकर विधेयक २०२५ सादर केले जाणार आहे. ३१ सदस्यीय निवड समितीच्या शिफारशींनंतर शुक्रवारी (८ ऑगस्ट) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन प्राप्तिकर विधेयक २०२५ मागे घेतले होते. नवीन प्राप्तिकर विधेयक २०२५ मधील सुचवलेल्या बदलांचे ८ सोप्या मुद्यांमध्ये विश्लेषण: सध्याच्या चौकटीशी सुसंगतता: संसदीय समितीने २१ जुलै रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, विधेयकात मुद्दे अधिक स्पष्ट आणि कठोर कराव्यात, अस्पष्ट बाबी काढून टाकाव्यात आणि नवीन कायद्याला सध्याच्या चौकटीशी जोडावे. ४५८४ पानांच्या अहवालात ५६६ शिफारशी: समितीने आपल्या ४५८४ पानांच्या अहवालात एकूण ५६६ शिफारशी आणि सूचना दिले आहेत. यात अनेक संज्ञा आणि नियमांच्या व्याख्यांना अधिक स्पष्ट आणि कठोर करण्याची शिफारस आहे. जुन्या कायद्यांशी ताळमेळ: नवीन विधेयकाला सध्याच्या कर रचनेसह (जसे की जीएसटी किंवा कॉर्पोरेट कर नियम) जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, जेणेकरून दोन्हींचा एकत्रित विचार करताना कोणताही गोंधळ होणार नाही. करदात्यांना दिलासा: समितीने काही कर स्लॅब आणि सूट मर्यादा अधिक सुलभ करण्याची सूचना दिली आहे, विशेषतः लहान करदाते आणि मध्यमवर्गीयांसाठी. प्राप्तिकर परताव्याच्या नियमात बदल: समितीने प्राप्तिकर परताव्याच्या त्या नियमाला काढून टाकण्यास सांगितले आहे, ज्यामुळे मुदतीनंतर आयटीआर दाखल केल्यास परतावा मिळत नव्हता. जुन्या विधेयकात परतावा मिळवण्यासाठी नियत मुदतीत आयटीआर दाखल करणे बंधनकारक होते. ८०एम कपातीबाबत बदल: समितीने नवीन विधेयकातील कलम १४८ अंतर्गत ८०एम कपातीमध्ये बदल सुचवले आहेत. हे कलम ११५बीएए अंतर्गत आंतर-कॉर्पोरेट विशेष दरांचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी आहे. मायक्रो व्यवसायांचे एमएसएमईशी एकीकरण: समितीच्या इतर शिफारशींमध्ये मायक्रो आणि लघु उद्योगांच्या व्याख्येला एमएसएमई कायद्याच्या आधारावर तयार करण्याचा समावेश आहे. प्रोव्हिडंट फंडावरील टीडीएस नियमात बदल: अहवालात अॅडव्हान्स रूलिंग फी, प्रोव्हिडंट फंडावरील टीडीएस, कमी कर प्रमाणपत्रे आणि दंड यांबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी विधेयकात सुधारणा करण्याची शिफारस आहे. नवीन प्राप्तिकर विधेयक २०२५ च्या ४ प्रमुख बाबी: मूल्यांकन वर्षाला ‘कर वर्ष’ असे नाव: विधेयकातील पाने ८२३ वरून ६२२ वर आली आहेत, परंतु प्रकरणांची संख्या २३ कायम आहे. कलमे २९८ वरून ५३६ झाली असून शेड्यूल्स १४ वरून १६ झाली आहेत. क्रिप्टो मालमत्तेचा समावेश: क्रिप्टो मालमत्तांना कोणत्याही अघटित उत्पन्नांतर्गत गणले जाईल, जसे सध्या रोख, सोने आणि दागिने गणले जातात. यामुळे डिजिटल व्यवहारांना पारदर्शी आणि कायदेशीर नियंत्रणात आणले जाईल. करदाता सनदेचा समावेश: विधेयकात करदाता सनद समाविष्ट करण्यात आली आहे, जी करदात्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल आणि कर प्रशासनाला अधिक पारदर्शी बनवेल. ही सनद करदात्यांचे हित जपण्यासोबतच कर अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करेल. पगाराशी संबंधित कपातींची यादी: स्टँडर्ड डिडक्शन, ग्रॅच्युटी आणि रजा रोखीकरण यासारख्या पगाराशी संबंधित कपाती आता एकाच ठिकाणी यादीबद्ध करण्यात आल्या आहेत. जुन्या कायद्यातील क्लिष्ट स्पष्टीकरणे आणि तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे करदात्यांना समजणे सोपे होईल. १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त: १ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात मोठा दिलासा देण्यात आला. नवीन कर प्रणालीनुसार आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. नोकरदारांसाठी ७५,००० रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनसह ही सूट १२.७५ लाख रुपये होईल. नवीन कर प्रणालीतील स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, तर जुन्या कर प्रणालीत कोणताही बदल नाही.
