पुणे, दि. 4 -केंद्रीय अर्थविभागाने देशातील ग्रामीण बॅंकांनाही भांडवली बाजारातील पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. यामुळे भविष्यात समभाग, बॉन्ड्‌स भांडवली बाजारात उपलब्ध असलेल्या साधानांद्वारे ग्रामीण बॅंकांना भांडवल उभारणी करता येणार आहे. तसेच भांडवलाअभावी अकार्यक्षम ठरलेल्या बॅंकांना सक्षमतेकडे वाटचाल करणे शक्‍य होणार आहे.

देशातील ग्रामीण भागातील छोट्या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या प्रमुख उद्देशाने सुमारे 47 वर्षांपूर्वी दि.2 ऑक्‍टोबर 1975 रोजी प्रथम पाच ग्रामीण बॅंकांची स्थापना करण्यात आली. मध्यंतरी विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर आज देशामध्ये 43 ग्रामीण बॅंका कार्यरत आहेत. नागपूर येथे मुख्य कार्यालय असलेल्या विदर्भ-कोकण ग्रामीण बॅंकेच्या 365 शाखा आहेत, तर औरंगाबाद येथे मुख्य कार्यालय असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेच्या 415 शाखा आहेत. या ग्रामीण बॅंकांच्या भांडवलात 50% हिस्सा केंद्र शासनाचा, 15% हिस्सा संबंधित राज्य शासनाचा व 35% हिस्सा या ग्रामीण बॅंकांचे पालकत्व स्वीकारलेल्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा (स्पॉन्सर बॅंक) असतो. यामुळे या बॅंकांना आपल्या भांडवलात वृद्धी करण्यासाठी मर्यादा येत होत्या. हे ओळखून केंद्र सरकारने सन 2015 मध्ये संबंधित कायद्यात बदल करून या बॅंकांना भांडवली बाजारातील पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्‍यक त्या सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या अर्थ मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्वांचा मसुदा प्रसिद्ध केलेला आहे. त्यानुसार या प्रक्रियेवर स्पॉन्सर असलेल्या राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे नियंत्रण राहणार आहे. तसेच “सेबी’ आणि “आरबीआय’च्या अटी पूर्ण करण्याची जबाबदारीही संबंधित राष्ट्रीयकृत बॅंकांची असणार आहे, अशी माहिती बॅंकींग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.

या आहेत अटी
केंद्र शासनाने सक्षम ग्रामीण बॅंकांसाठीच हा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. ज्या ग्रामीण बॅंकांचे गेल्या तीन वर्षातील नक्त मूल्य 300 कोटींच्या वर आहे, ज्यांच्या भांडवल पर्यायाप्ततेचे गेल्या तीन वर्षातील प्रमाण 9% च्या वर आहे, ज्यांनी गेल्या 5 पैकी 3 वर्षांत10 % वर लाभांश वाटप केला आहे व ज्या ग्रामीण बॅंकांनी गेल्या 5 पैकी 3 वर्षात किमान रु15 कोटींचा नफा कमावलेला आहे, अशा बॅंकांनाच केवळ भांडवली बाजारातून निधी उभारता येणार आहे.