साखर आयुक्‍तालय राज्य सरकारला देणार प्रस्ताव : कारखान्यांची यंत्रणा बदलणार

पुणे – उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादन सुरू करण्यासाठी साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात यावी, यासाठीचा प्रस्ताव साखर आयुक्‍तालयाने राज्य सरकारला दिला जाणार आहे. यामध्ये यंत्र बदलासाठी केंद्र सरकारकडून 500 कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे साखर आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांनी येथे दिली.
गतवर्षीचा ऊस गाळप हंगाम 2018-19 आणि हंगाम 2019-20 मधील सद्यस्थितीची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद बोलावण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. साखर संचालक ज्ञानदेव मुकणे, उत्तम इंदलकर, सह संचालक राजेश सुरवसे, डॉ. संजयकुमार भोसले, दत्तात्रय गायकवाड आदी यावेळी उपस्थित होते.

उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीमुळे तयार होणारी जादा साखर कमी होऊन इथेनॉलमुळे जादा रक्कम कारखान्यांना उपलब्ध होईल. तसेच शेतकऱ्यांना उसासाठी जादा दरही देता येईल. त्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर याविषयी चर्चा झालेली आहे. येणाऱ्या हंगामामध्ये लगेचच इथेनॉल निर्मिती होणार नसली, तरी आगामी काळामध्ये धोरण म्हणून त्यांना त्याचा फायदा होईल, असे गायकवाड यांनी सांगितले.

ब्राझील देशात जे साखर कारखाने आहेत, त्यांनी आपल्या कारखान्यांमध्ये बदल केले आहेत. ज्याची मागणी अधिक आहे ते उत्पादन घेता येऊ शकेल अशी रचना त्यांनी केली आहे. म्हणजे उसाचा रस बॉयलरमध्ये साठवून ठेवल्यानंतर त्यांची साखर बनवायची, की इथेनॉल याचा निर्णय तेथील कारखाने बाजारभावानुसार घेतात.

अशा प्रकारे कारखान्यातील यंत्रणेत बदल करण्यासाठी मोठा खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च कारखान्यांना परवडला पाहिजे. त्याचबराबेर सध्या इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी मार्केटिंगसुद्धा जास्त होत आहे. या सगळ्या गोष्टीचा विचार करुन मगच इथेनॉलबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असेही शेखर गायकवाड सांगितले.

“एफआरपी’ची 94 टक्‍के रक्‍कम जमा
राज्यात गतवर्षी हंगाम 2018-19 मध्ये 952.11 लाख मेट्रिक टनाइतक्‍या उसाचे गाळप पूर्ण झाले. सरासरी 11.50 टक्के सरासरी उताऱ्यानुसार उच्चांकी म्हणजे 107.21 लाख टनाइतके साखरेचे उत्पादन हाती आले आहे. एफआरपीच्या रकमेपोटी सुमारे 23 हजार 33 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. त्यापैकी हंगामाअखेरीसस शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर 21 हजार 600 कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. अद्याप 1 हजार 436 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. ही रक्कम एकूण देय रकमेच्या 6 टक्के इतकी आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये सद्यस्थितीत “एफआरपी’ची 11 हजार कोटी रुपये थकीत आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी 94 टक्‍क्‍यांइतकी “एफआरपी’ची रक्कम दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.