Allahabad High Court। अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर अनुसूचित जाती (एससी) ला मिळणारे फायदे सुरू ठेवणे हे “संविधानाची फसवणूक” असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश प्रशासकीय यंत्रणेला ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांना अनुसूचित जाती (एससी) समुदायासाठी मिळणारे फायदे मिळण्यापासून तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरक्षणाचे फायदे नाहीत Allahabad High Court। अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा आदेश जारी केला. उत्तर प्रदेशातील ज्या व्यक्तींना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतरही अनुसूचित जाती (एससी) ला मिळणारे फायदे मिळत आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. न्यायालयाने म्हटले आहे की आरक्षणासाठी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर हिंदू राहणे हे फसवे आहे, कारण एखाद्या व्यक्तीचा मूळ जातीय दर्जा गमावला जातो आणि अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभांचा अधिकार गमावला जातो. महाराजगंज प्रकरणातील आदेश महाराजगंजमधील एका खटल्यानंतर न्यायालयाची भूमिका समोर आली. ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतरही, एका व्यक्तीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आपला धर्म हिंदू असल्याचे घोषित केले होते आणि आरक्षणाचे फायदे मिळत राहिले होते. न्यायालयाने हे गांभीर्याने घेतले आणि ते संविधानाची फसवणूक असल्याचे घोषित केले. उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांना रोखण्यासाठी व्यापक सूचना जारी केल्या आहेत. चार महिन्यांत कारवाईचे आदेश यूपी प्रशासनाला Allahabad High Court। या आदेशासह, न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव आणि उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (डीएम) चार महिन्यांत अशा घटना रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. धर्मांतरानंतर आरक्षणाच्या गैरवापरावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी उच्च न्यायालयाची इच्छा आहे.
