सरकारी वकिलांचे न्यायालयासमोर स्पष्टीकरण

मुंबई : मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करण्यास मनाई नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्यानंतर त्याच रात्रीपासून आरेमध्ये वृक्षतोड करण्यात आली. या वृक्षतोडीला परवानगी दिल्यानंतर ग्रेटर नोएडा येथील विधि शाखेचा विद्यार्थी रीशव रंजन याने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना आरेतील वृक्षतोडीबाबत पत्र पाठवले होते. आरेमधील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची विनंती त्याने या पत्राद्वारे केली होती. या पाच पानी पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली असून, या पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्यात होते. या याचिकेची न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

Supreme Court orders that status quo should be maintained regarding felling of trees at Mumbai’s #Aarey Colony. pic.twitter.com/qrz3XQUp0j

— ANI (@ANI) October 7, 2019

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी आरेमधील वृक्षतोडी प्रकरणात सरकारला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तसेच 21 ऑक्‍टोबरला पुढील सुनावणी असून तोपर्यंत आरेतील एकही झाड कापले जाऊ नये असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. यापुढे आरेतील एकही झाड कापले जाणार नाही असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र याबरोबरच त्यांनी आरेमधील कारशेडसाठी आवश्‍यक असणारी सर्व झाडे कापून झाली आहेत असेही न्यायालयासमोर स्पष्ट केले.

न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत आरेमध्ये कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करता परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. त्यापूर्वी सुनावणी सुरु झाल्यानंतर न्यायलायाने आरेचा परिसर हा इको सेन्सिटीव्ह झोन किंवा जंगल असल्याची माहिती देणारे काही कागदोपत्री पुरावे आहेत का यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांकडे विचारणा केली. यावर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्याचे सांगितले. त्यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणीला आरे हा जंगलाचा भाग असल्याची कोणताही सरकारी अधिसूचना असल्यास त्यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्यास याचिकाकर्त्यांना सांगितले आहे.