या महिन्याच्या २० तारखेला निर्भया बलात्कार प्रकरणातल्या नराधमांना अखेर फाशीची शिक्षा झाली ! तब्बल सात वर्षे उलटून गेल्यावर न्याय मिळाला.. जी अन्यायाची आग विस्तव बनून सात वर्ष आतल्या आत पोळत राहिली ती आता कुठे शांत झाली..या गोष्टीकडे “कसाही असो..मिळाला ना? ते महत्वाचं ! ” अशी भूमिका घेतलेला एक मतप्रवाह आहे. पण या न्यायासाठी तिच्या आई वडिलांना सात वर्ष हळहळत कोर्टाची वारी करणं नशिबी आलं हे अवघ्या देशवासीयांच दुर्दैव म्हणावं लागेल…

पुराव्यानिशी सगळे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर आणि अगदी गुन्हा कबूल केल्यानंतर सुद्धा निकाल रेंगाळत राहिला. जसा न्याय मिळायचा कालावधी वाढत गेला..तसा सामान्य जनतेच्या न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कमकुवत व्हायला लागला. वास्तविक हा खटला संपूर्ण देशभरातल्या माध्यमांनी आणि जनतेने उचलून धरलेला असून सुद्धा जर न्याय मिळायला एवढी वर्ष लागतात..तर अशा कित्येक केसेस असतात ज्या आपल्या कानावर सुद्धा येत नाहीत..त्यांच्या न्यायप्रक्रियेचं काय होत असेल? असा विचार सुद्धा अंगावर काटा आणतो. गेल्या सात वर्षात न्यायदेवतेसमलर उभ्या निर्भयाने आणखी किती निर्भया बघितल्या असतील याची गणतीच नको. जर न्याय मिळणार आहे तर तो उशिरा मिळाल्याने काय फरक पडतो? असा साधा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो.

पण हा न्याय मिळवायचं आणि शिक्षा घडवायचं मुख्य उद्दिष्ट आहे पुन्हा समाजात कुणी असा अमानुष पणा करायला धजावू नये! म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आयुष्यातले बाकीचे सगळे निर्णय शांतपणाने संयमाने घेतले पण रांझ्याच्या पाटलाला ताबडतोब शिक्षा सुनावली आणि अवघ्या राज्यात जरब बसवला. राजांच्या कडूनच ह्या अपराधाचं गांभीर्य आपण शिकायला हवं.

परंतु या ढिल्या न्याय प्रक्रियेमुळे गुन्हा करू पाहणाऱ्यांच्या बेफाम वृत्तीला चालना मिळते आहे. याउलट सामान्य जनतेचा रोष अधिकाधिक वाढत चालला आहे. म्हणून जेव्हा एखादा अधिकारी एका बलात्काऱ्याला थेट गोळ्या घालतो..तेव्हा तुमच्या आमच्या मनातून आपसूकच समाधानाची भावना तयार होते. न्यायालयीन दृष्टीने हा निवाडा कसाही असला तरी समाजभावना लक्षात घेता ही कृती योग्य म्हंटली पाहिजे. कारण कितीही म्हंटल तरी लोकांकरिता न्यायव्यवस्था आहे..न्यायव्यवस्थे करीता लोकं नाहीत ! त्यामुळे वेळेत निवडा करून अन्याय दूर करणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे. ‘गुन्हा माणसाकडूनच घडतो..त्यामुळे त्यांना एक संधी द्या’ हा पोकळ युक्तिवाद या नतद्रष्टांना पाठीशी घालत आला आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेची शिथिलता ही खरंच चिंताजनक बाब आहे..’कोर्टाची पायरी चढयला नको!’ ही एक मध्यमवर्गीय भारतीयांची मानसिकता वाढीस लागल्याने कित्येक अन्याय पचवण्याची षंढशक्ती डोकं वर काढते आहे. “निर्भयाच्या या बलिदानामुळे देशातल्या सगळ्या निर्भया खरंच भयमुक्त झाल्या का?” हा प्रश्नच भयावह आहे…

-निनाद कुलकर्णी
कॉलेज रिपोर्टर,
आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय, पुणे