ajmer gang rape scandal and blackmailing case – राजस्थान आपल्या सौंदर्य आणि परंपरांसाठी जगभरात लोकप्रिय आहे. आपल्या इज्जतीला धक्का लागू नये म्हणून स्त्रिया जौहर करत असत असा इथला इतिहास आहे. पण याच राज्यातील अजमेर या पवित्र शहरात 1990 ते 1992 या काळात असं काही घडलं ज्यामुळे संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. प्रत्यक्षात या दोन वर्षांत या शहरात शंभरहून अधिक शाळकरी मुलींवर सामूहिक बलात्कार झाला. आज 32 वर्षांनंतर या प्रकरणातील मुलींना न्याय मिळाला. विशेष POCSO न्यायालयाने या प्रकरणी 6 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. आजचा निर्णय – आज म्हणजेच 20 ऑगस्ट 2024 रोजी, विशेष POCSO न्यायालयाने अजमेर सामूहिक बलात्कार आणि ब्लॅकमेल प्रकरणातील 6 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात एकूण 18 आरोपी होते. यातील 9 आरोपींना यापूर्वीच शिक्षा झाली आहे. तर अन्य एका गुन्ह्यात एक आरोपी आधीच कारागृहात असून एका आरोपीने आत्महत्या केली आहे. एक आरोपी अद्याप फरार आहे. एका वृत्तपत्राने उघड केला हा संपूर्ण प्रकार – त्या दिवसांत अजमेर शहरात नवज्योती दैनिक वृत्तपत्र प्रसिद्ध होत असे. मे 1992 मध्ये एके दिवशी शहरातील लोक सकाळी उठले तेव्हा त्यांना वर्तमानपत्रात एक बातमी छापलेली दिसली. ‘मोठ्या लोकांच्या मुली होतात ब्लॅकमेलिंगच्या बळी’ अशी बातमीचा मथळा होता. ते तरुण पत्रकार संतोष गुप्ता यांनी लिहिले होते. हा अहवाल वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होऊन लोकांपर्यंत पोहोचताच संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली. दुपारपर्यंत हे प्रकरण राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचले. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते आणि मुख्यमंत्री भैरोसिंग शेखावत होते. मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आरोपी कोणत्याही किंमतीत पळून जाऊ नयेत, असे पोलिसांना सांगितले. मात्र, पोलिसांच्या कारवाईला विलंब होत होता आणि दरम्यानच्या काळात आरोपी प्रत्येक पुरावा नष्ट करण्याचा पूर्ण बंदोबस्त करत होते. वृत्तपत्रात बातमी छापून जवळपास 15 दिवस उलटून गेले तरी कारवाई होत नव्हती. येथे संतोष गुप्ता दररोज या प्रकरणाशी संबंधित नवनवीन माहिती वृत्तपत्रात लिहीत होते. आरोपींवर कारवाई होत नसल्याचे संतोष गुप्ता यांना वाटल्याने त्यांनी त्यांची छायाचित्रेही आपल्या दुसऱ्या बातमीत प्रसिद्ध केली. या बातमीचे शीर्षक होते, ‘विद्यार्थिनींना ब्लॅकमेल करणारे मोकळे कसे राहिले?’ पीडित मुलींसोबत आरोपीचे फोटो पाहिल्यावर त्यांचा राग गगनाला भिडला. संपूर्ण शहर संतापाने भरले होते. यानंतर संतोष गुप्ता यांनी तिसरी बातमी प्रसिद्ध केली आणि त्याचे शीर्षक होते, ‘सीआयडीने 5 महिन्यांपूर्वी माहिती दिली होती!’ आणि चौथी बातमी ‘मी दीड महिन्यांपूर्वीच हे फोटो पाहिले होते’. चौथी बातमी एका वक्तव्यावर प्रसिद्ध झाल्याने लोकांच्या संतापाचा बांध फुटला. असे वक्तव्य राजस्थानचे तत्कालीन गृहमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी केले होते. सरकार आणि प्रशासनाला या संपूर्ण प्रकरणाची आणि आरोपींची आधीच माहिती असताना त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही, असे लोकांना वाटले. लोकांनी रस्त्यावर उतरून अजमेर बंदची घोषणा केली. विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल या संघटनांनी संपूर्ण शहरात गोंधळ घातला. तर दुसरीकडे अजमेर जिल्हा बार असोसिएशनचे वकीलही मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढे आले. केस सीबी सीआयडीच्या हाती – जेव्हा या प्रकरणाला वेग आला तेव्हा राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंग शेखावत यांनी हे प्रकरण सीआयडी सीबीकडे सोपवले. यानंतर वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी एनके पटनी आपल्या संपूर्ण टीमसह अजमेरला पोहोचले. 31 मे रोजी तपास सुरू झाला असून या तपासात युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष व चिश्ती कुटुंबातील दर्गाहचे खादिम फारूख चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, सहसचिव अन्वर चिश्ती, काँग्रेसचे माजी आमदारांचे नातेवाईक अल्मास महाराज, इशरत अली, इक्बाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन अलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टारझन, प्रवेझ अन्सारी, मोहिबुल्ला उर्फ मॅराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेस्ली उर्फ बबना आणि हरीश तोलानी अशी नावे पुढे आली. त्यापैकी हरीश तोलानी हा लॅबमध्ये मुलींची अश्लील छायाचित्रे तयार करायचा.
