मुंबई : राज्यात १८ वर्षावरील सर्वाना मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून म्हटले गेले होते. याच मुद्दावर आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. “उद्या कॅबिनेटमध्ये हा विषय चर्चेला येणार आहे. त्यावर बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, लसीची कमतरता संपूर्ण देशाला जणवते आहे. केंद्र सरकारचं लस उत्पादनावर, ऑक्सिजन प्लांटवर, रेमडेसिविर इंजेक्शन कंपन्यांवर नियंत्रण आलं आहे. देशातल्या सर्व जनतेला लसीकरण करून देण्याचं काम भारत सरकारने करायला हवं. पण भारत सरकारची भूमिका आहे ४५ पासून पुढे सगळ्यांना मोफत लसीकरण. पण ४४ वयोगटापर्यंतच्या लोकांचं काय? असं देखील आम्ही विचार करत आहोत. उद्या तशीच वेळ पडली, तर राज्य सरकार कुठेही मागे पडणार नाही”, असे अजित पवार म्हणाले आहेत.

अजित पवारांनी विरोधकांना देखील खोचक शब्दांत टोला देखील लगावला आहे. “सध्या महाराष्ट्रात रुग्णांचं प्रमाण जास्त दिसत आहे. त्यामुळे आम्हाला जास्त ऑक्सिजन, रेमडेसिविर आणि लसीचा कोटा द्यायला हवा. आम्ही उद्या ग्लोबल टेंडरवर देखील चर्चा करणार आहोत. मध्ये काहींनी माझं (ग्लोबल टेंडरबाबत) वक्तव्य आल्यानंतर केंद्र सरकारची परवानगी नसताना यांनी परस्पर कसा निर्णय घेतला? अशी शंका उपस्थित केली. उद्या बाहेरून जर लस आणायचं म्हटलं आणि आपल्या देशातील सिरम आणि भारत बायोटेक तेवढं उत्पादन करण्यात असमर्थ असतील, तर देशाचे प्रमुख यासाठी परवानगी नाकारतील असं वाटत नाही”, असे अजित पवार म्हणाले.

येत्या १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लसीकरण करण्याचा लसीकरणाचा तिसरा टप्पा केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. त्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये लसीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात लसीचा पुरेसा साठा आणि लसीची किंमत या दोन मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असून इतक्या मोठ्या प्रमाणात लसींचा साठा कसा उपलब्ध होणार? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यासोबतच, लसींची किंमत देखील अदर पूनावाला आणि भारत बायोटेकने वाढवली असल्यामुळे राज्यात मोफत लसीकरण करता येईल का? यावर चर्चा सुरू आहे. त्यासंदर्भात अजित पवार यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना स्पष्टीकरण दिले आहे.