मुंबई : राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली. विधानसभेत आज निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय मिळण्याबाबतच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर दिले. यासंदर्भात सदस्य संजय केळकर, बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार यांनी प्रश्न-उपप्रश्न विचारले होते.

अजित पवार म्हणाले, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे. या निर्णयामध्ये केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे. निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्याबाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आला नसल्याची माहितीही त्‍यांनी दिली.

न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरण देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शासन मान्यता व अनुदानप्राप्त ज्या शैक्षणिक संस्थांना १०० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यास अनुदानित संस्था असे संबोधले जाते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०१९ रोजी दिला आहे. सरकारच्या बाजूने दिलेल्या या निर्णयास शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे.