मुंबई – सरकारी सेवेत कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याबाबतचा शासन निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बुधवारी विधीमंडळात केली. तथापि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र हा योग्य निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. मागील महाविकास आघाडी सरकारनेच हा निर्णय घेतला होता असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. काही ठराविक प्रकल्पांसाठीच कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

कंत्राटी पद्धीच्या सरकारी नोकर भरतीवर विधानसभेत बोलताना पवार म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेतल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काही अधिकृत बाबींमधील गुप्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तसेच, काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्याच्या मुख्य सचिवांपेक्षा जास्त पगार मिळतो, असे अजित पवार यांनी निदर्शनाला आणून दिले.

मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागात खासगी एजन्सीमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाईल, असे अजित पवार यांनी निदर्शनाला आणून दिले. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी आंदोलन करत असताना सरकारने कंत्राटी पद्धतीने लोकांना कामावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा असंतोष भडकावणारे आहे असे सांगून त्यांनी जीआरच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

त्यांच्या आक्षेपांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशा पद्धतीने लोकांना कामावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता हा निर्णय योग्य असल्याने आपले सरकार त्याची अंमलबजावणी करत आहे. हा जीआर काही विशिष्ट प्रकल्पांबाबत आहे सरसकट नाही असेही फडणवीस म्हणाले.