मुंबई : बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि आर्टी या संस्थांमध्ये यापुढे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश दिला जाईल. तसेच, या संस्थांमधील विद्यार्थी संख्या, सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि प्रवेश प्रक्रियेसाठी समान धोरण राबविले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

शिष्यवृत्ती आणि निधी वितरणावर अजित पवारांचे स्पष्टीकरण

विधान परिषद सदस्य संजय खोडके आणि अभिजीत वंजारी यांनी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थे’ (सारथी) अंतर्गत घरभाडे भत्ता आणि आकस्मितता निधी वितरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, २०१८ ते २०२५ या कालावधीत सारथीमार्फत ८३ अभ्यासक्रमांसाठी ३ लाख विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन आणि शिष्यवृत्तीचे लाभ देण्यात आले. यापैकी केवळ १ टक्का म्हणजेच ३ हजार विद्यार्थ्यांनी पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला. या विद्यार्थ्यांसाठी २८० कोटी रुपये निधी वितरित झाला, म्हणजेच एका विद्यार्थ्यामागे ५ वर्षांत सुमारे ३० लाख रुपये खर्च झाले. ही बाब गंभीर असून, यापुढे केवळ रोजगारक्षम अभ्यासक्रमांसाठीच विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

समिती अहवालाच्या आधारे लवकरच निर्णय

बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि आर्टी या संस्थांमधील विद्यार्थी संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती आणि गुणवत्ता वाढीसंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. या अहवालाच्या आधारे लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.