प्रभात वृत्तसेवा पुणे – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आठ वर्षांनंतर होत आहेत. या काळात बरेच राजकीय चित्र बदलले असून, काही नवे पक्षही निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला संधी मिळावी, अशी इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. यात काहीही चूक नाही. अंतिम आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर, स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनच निवडणूक कशी लढवायची, याचा निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट मत व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याचे सूतोवाच केले आहे. पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहर कार्यालयात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पुरंदर, दौंड, शिरूर, जुन्नर, खेड, आंबेगाव आणि मुळशी या तालुक्यांतील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. या वेळी माजी जिल्हाध्यक्ष सुरेश घुले, आमदार ज्ञानेश्वर कटके, शंकर मांडेकर, माजी आमदार दिलीप मोहिते आणि अतुल बेनके आदी उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान मुळशी व भोर तालुक्यांतील विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना निवडणुकांविषयी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. राज्यात आणि केंद्रात तीन पक्षांचे (महायुती) सरकार आहे. आगामी सर्व निवडणुका महायुतीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे लढवाव्यात, अशी तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची सुरुवातीला भूमिका होती. मात्र, अजित पवार यांनी या भूमिकेपासून फारकत घेण्याचे संकेत दिले आहेत. ते म्हणाले, निवडणूक जशी जवळ येत आहे, तसे स्थानिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी येऊन आपापली भूमिका मांडत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह समोर येत आहेत. त्यानुसारच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.दरम्यान, स्थानिक पातळीवर स्वबळावर लढण्याची भूमिका घेताना त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा दाखला दिला. आम्ही महाविकास आघाडीत असतानाही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक वगळता, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्रपणेच लढत होती, याची आठवण करून द्यायलाही ते विसरले नाहीत. आरक्षणानंतर अंतिम निर्णय.. अजित पवार म्हणाले, की गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही जिल्हावार आढावा घेत आहोत. पूर्वी आम्ही महायुतीतील तीन पक्षांनी एकत्रित निवडणुका लढवाव्यात, असा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता स्थानिक पातळीवर परिस्थिती वेगळी असल्याने, निवडणूक कशी लढवायची याचे अधिकार स्थानिक नेत्यांनाच दिले जाणार आहेत. शिवसेना नेते विजय शिवतारे यांच्याशीही याबाबत बोलणे झाले आहे. आधी आरक्षण पडू द्या, इच्छुकांची संख्या पाहू आणि त्यानंतरच निर्णय घेऊ’, असे त्यांनीही म्हटले आहे.
