व्यंकटेश भोळा

पुणे – व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी बारावीचे किमान 50 टक्‍के गुण व सीईटीच्या 50 टक्‍के गुण ग्राह्य धरण्याचा निर्णय गतवर्षी अंतिम टप्प्यात होता. मात्र, सत्तांतरामुळे हा निर्णय रेंगाळला. आता हा “फॉर्म्युला’ आणण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाला समांतर व्यवस्था निर्माण करणाऱ्या खासगी क्‍लासेसच्या गोरखधंद्याला पायबंद बसण्याची चिन्हे आहेत.

सध्या सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सीईटीद्वारे होतात. त्यामुळे बारावी गुणांचे महत्त्व कमी झाले; पण सीईटी, नीट या प्रवेश परीक्षांना चांगले गुण मिळावेत, यासाठी खासगी क्‍लासेसला सुगीचे दिवस आले आहेत. त्यातूनच हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या क्‍लासेसचे जिकडेतिकडे पेव फुटले आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडे कोणतीच व्यवस्था, यंत्रणा नाही.

त्यामुळेच शाळा व महाविद्यालये ओस, तर क्‍लासेसचा धंदा तेजीत असे चित्र आहे. दरम्यान, पवार यांनी रविवारी बारामती येथे खासगी क्‍लासेसच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. “शिक्षणासाठी सरकार एक लाख कोटींची तरतूद करते, परंतु क्‍लासेसमुळे शहरांसह ग्रामीण भागातील शाळा ओस पडल्या आहेत,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्या पार्श्‍वभूमीवर आता दहावी व बारावीसाठी 50 टक्‍के गुण व बाकीचे गुण सीईटीद्वारे ठेवायचे, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे बारावी व सीईटी याचे समान गुण हा “फॉर्म्युला’ चर्चेत आला आहे.

शिक्षक संघटनांचेही कान टोचले

शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या संघटना विविध मागण्यांसाठी भेटतात. मात्र, खासगी क्‍लासेस संदर्भात अशी कोणतीही संघटना माझ्याकडे आली नाही, असे सांगत अजित पवार यांनी संघटनांचे कान टोचले. संघटनांना हा विषय माहिती नाही का? क्‍लासेसमुळे शिक्षणाला समांतर व्यवस्था निर्माण होत आहे. मात्र, त्याकडे कोणतीच संघटना गंभीरपणे पाहत नाही, हीच बाब स्पष्ट होत आहे.

1. सत्तारांतरामुळे “फॉर्म्युला’ बारगळला

तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी 2023 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व प्रवेश बारावी व सीईटीचे समान गुण ग्राह्य धरून होणार असल्याचे जाहीर केले. त्याबाबत काही बैठकाही झाल्या. या निर्णयाचे पालकांकडून स्वागतही झाले. मात्र, सत्तांतर झाल्याने हा विषयच बाजूला पडला.

2. “फॉर्म्युला’ लागू केल्यास काय फायदा 

सीईटी व बारावीचा समान गुणांचा निर्णय यापूर्वी होता. आता असा निर्णय झाल्यास पुन्हा बारावीचे महत्त्व वाढेल. परिणामी, महाविद्यालयांत विद्यार्थी उपस्थितीत वाढ आणि शिक्षकांची जबाबदारी वाढेल. त्यामुळे हा निर्णय घेऊन पुरेसे ठरणार नसून, त्याची अंमलबजावणी लवकर करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. याबाबत राज्य सरकार पाऊल उचलेल, अशी अपेक्षा पालकांतून होत आहे.