Ajey: The Untold Story of a Yogi : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी’ या चित्रपटाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हायकोर्टाने चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी तो न्यायाधीशांना दाखवण्याचे आदेश दिले असून, त्यानंतरच प्रदर्शनासंबंधी निर्णय घेतला जाईल. या प्रकरणाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा चित्रपट नेमका काय आहे? कोण बनवत आहे? वाद कशामुळे निर्माण झाला? आणि न्यायाधीशांना तो का दाखवला जाणार आहे? चला, जाणून घेऊया… चित्रपट काय आहे आणि कोण बनवत आहे? ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी’ हा चित्रपट योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित असून, सम्राट सिनेमॅटिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने त्याची निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट शांतनु गुप्ता यांच्या ‘द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर: द डेफिनिटिव्ह बायोग्राफी ऑफ योगी आदित्यनाथ’ या जीवनीवर आधारित आहे. या चित्रपटाला उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने मान्यता दिल्याचा दावा निर्मात्यांनी केला आहे. बॉम्बे हायकोर्टात काय घडलं? 16 जुलै: सम्राट सिनेमॅटिक्सने हायकोर्टात याचिका दाखल करून सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी)च्या टीझर, ट्रेलर, प्रोमोशनल गाणी आणि संपूर्ण चित्रपटाच्या प्रमाणन प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाला अनाठायी आणि अस्पष्ट ठरवलं. न्या. रवती मोहिते-देरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सीबीएफसीला कायद्याच्या चौकटीत निश्चित कालावधीत प्रमाणन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. 17 जुलै: सीबीएफसीने हायकोर्टात अर्ज दाखल करून दोन दिवसांत चित्रपटाबाबत निर्णय घेण्याचे सांगितले. त्यानंतर कोर्टाने याचिकेची सुनावणी बंद केली आणि चित्रपटाची प्रदर्शन तारीख 1 ऑगस्ट निश्चित झाली. 21 जुलै: सीबीएफसीने निर्मात्यांचा प्रमाणन अर्ज रद्द केल्याची माहिती दिली. यामुळे निर्माते पुन्हा हायकोर्टात गेले. 1 ऑगस्ट: हायकोर्टाने सांगितले की, सीबीएफसीने चित्रपट न पाहताच 21 जुलैचा निर्णय घेतला. हा चित्रपट उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांवर आधारित असल्याने आणि यूपीच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने त्यावर आक्षेप घेतल्याने सीबीएफसीने हा निर्णय घेतला. कोर्टाने सीबीएफसीला चित्रपट पाहून प्रमाणनाचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. 6 ऑगस्ट: सीबीएफसीने चित्रपटाला प्रमाणन नाकारले, कारण तो प्रमाणन आणि सार्वजनिक प्रदर्शनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करतो. बोर्डाच्या मते, चित्रपटातील दृश्ये आणि संवाद धार्मिक आणि अन्य समूहांसाठी अपमानजनक असून, काही व्यक्ती आणि समूहांची बदनामी करणारे आहेत. निर्मात्यांनी यानंतर सीबीएफसीच्या रिव्हायझिंग कमिटीला अर्ज करण्याचे ठरवले. हायकोर्टाने सीबीएफसीला चित्रपटातील आक्षेपार्ह भागाबाबत निर्मात्यांना माहिती देण्याचे आणि निर्मात्यांना चित्रपटातील भाग हटवण्यास किंवा बदल करण्यासंबंधी बोर्डाला कळवण्याचे निर्देश दिले. सीबीएफसीने 29 आक्षेप नोंदवले, त्यापैकी आठ मागे घेतले. चित्रपटाचे शीर्षक भडकाऊ असल्याचा आणि काही संवादांवर प्रश्न उपस्थित केल्याचा दावा बोर्डाने केला. 17 ऑगस्ट: सीबीएफसीच्या रिव्हायझिंग पॅनेलने निर्मात्यांचा अर्ज फेटाळला. 21 ऑगस्ट: सीबीएफसीने हायकोर्टात याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचे सांगितले आणि निर्मात्यांना सिनेमॅटोग्राफ कायद्यांतर्गत रिव्हायझिंग कमिटीच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा सल्ला दिला. निर्मात्यांनी दावा केला की, रिव्हायझिंग कमिटीचा निर्णय त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे आणि सीबीएफसीने खासगी व्यक्ती (मुख्यमंत्री) कडून अनापत्ती प्रमाणपत्र (एनओसी) मागितले आहे. निर्मात्यांनी असा युक्तिवाद केला की, बोर्ड खासगी व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षक नाही. हायकोर्टाने सीबीएफसीला प्राकृतिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन न केल्याबद्दल फटकारले आणि निर्मात्यांची याचिका सुनावणीयोग्य आहे की नाही याचा निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतः चित्रपट पाहण्याचा निर्णय घेतला. रिव्हायझिंग कमिटीच्या आदेशाविरोधातील आक्षेपांचाही विचार केला जाईल. ‘अजेय’ चित्रपटाभोवतीचा वाद सीबीएफसीच्या आक्षेपांमुळे आणि कायदेशीर प्रक्रियेमुळे गुंतागुंतीचा बनला आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो किंवा त्यावर आणखी निर्बंध येऊ शकतात. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन काय आहे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ही भारत सरकारची संस्था असून तिला सामान्यपणे सेन्सॉर बोर्ड म्हणतात. 1952 च्या सिनेमॅटोग्राफ कायदानुसार तिची स्थापना झाली. चित्रपट, टीझर, ट्रेलर किंवा गाणे सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी त्याचे प्रमाणन (Certification) करणे ही या संस्थेची जबाबदारी आहे. चित्रपटांना U, UA, A आणि S असे वर्गीकरण करून प्रमाणपत्र दिले जाते. याचे मुख्यालय मुंबईत आहे व भारतातील विविध शहरांत प्रादेशिक कार्यालये आहेत. CBFC चे काम म्हणजे चित्रपटातील आशय कायद्याच्या चौकटीत राहील याची खात्री करणे व प्रेक्षकांसाठी योग्य प्रकारे वर्गीकरण करणे.
