-प्रा. अविनाश कोल्हे

बिहार विधानसभेत शपथविधीदरम्यान एमआयएमच्या एका आमदाराने “हिंदुस्थान’ऐवजी “भारत’ असा उल्लेख केला. यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी “हिंदुस्थानसे मुझे प्यार है, भारतावर माझे प्रेम आहे आणि आय लव्ह यू इंडिया’ असे उद्‌गार काढले. मात्र, या वादावर प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, “भारत’ म्हणणे चुकीचे कसे? एमआयएम राजकीय मुस्लीम पक्ष असल्यामुळे त्यांना अशाप्रकारे कात्रीत पकडायला गेले तरी त्यांचा राजकीय रथ सुसाट प्रगती करीत आहे. त्याविषयी…

अलीकडे संपन्न झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांची अजूनही चर्चा होत आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे येत्या चार-पाच महिन्यांत तमिळनाडू आणि पश्‍चिम बंगाल या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भाजपा आतापासून त्या निवडणुकांच्या तयारीला लागला आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काहीसे अनपेक्षित लागले हे नाकारता येणार नाही. यात अगदी कमी चर्चिला गेलेला मुद्दा म्हणजे ओवीसींच्या ए.आय.एम.आय.एम. या पक्षाला मिळालेले नेत्रदीपक यश. यातून भारतातल्या मुस्लीम समाजाच्या राजकारणाला वेगळी दिशा मिळेल, असा एक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

या निवडणुकांत एमआयएमने पाच आमदार निवडून आणले आहेत. हे आमदार चांगल्या मताधिक्‍याने निवडून आले आहेत. बिहारच्या सीमांचल भागात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. याच एमआयएमने जेव्हा 2015 साली निवडणुका लढवल्या होत्या तेव्हा या पक्षाला यश मिळाले नव्हते. अवघ्या पाच वर्षांत एमआयएमने लक्षणीय यश मिळवले आहे. हे यश फक्‍त बिहारपुरते मर्यादित राहणार नसून लवकरच एमआयएम देशाच्या इतर प्रांतातही पसरेल. आता लवकरच होणाऱ्या पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकांत हा पक्ष चांगली कामगिरी करेल, असा अंदाज व्यक्‍त करण्यात येत आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या तब्बल 27 टक्‍के आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेण्यासारखी आहे.

एमआयएमच्या नेत्रदीपक यशामुळे पुन्हा एकदा भारतातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्याक असलेल्या मुस्लीम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा पटलावर आला आहे. या निकालांच्या निमित्ताने या मुद्द्याची चर्चा करणे गरजेचे आहे. यातील ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी आपल्याला भारतातील मुस्लीम समाजाचे राजकारण कसकसे आकारातला येत गेले, हे समजून घ्यावे लागेल. 1857 चे बंड अयशस्वी झाल्यानंतर मुस्लीम समाज कमालीचा नाराज झाला. याची एक प्रतिक्रिया म्हणजे मुसलमानांत आत्मशोध सुरू झाला. यातील सर सैय्यद अहमद खान यांच्या नेतृत्वाखाली मुसलमान समाजातील काही वर्गांनी आधुनिक शिक्षण ज्ञानविज्ञानाचा अंगीकार केला. यालाच ढोबळ मानाने “अलिगढ दृष्टिकोन’ म्हणतात. याला समांतर जाणारा दुसरा दृष्टिकोन म्हणजे शुद्ध स्वरूपातील इस्लामची पुनर्स्थापना. 1906 साली “अखिल भारतीय मुस्लीम लीग’ हा पक्ष स्थापन झाला. याची चर्चा करण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकारणाचे दोन भाग करावे लागतात. पहिला भाग म्हणजे 1947 ते 1990 चे दशक. 1948 साली “इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ हा पक्ष स्थापन झाला. जरी अपेक्षा होती की हा पक्ष देशभर पसरलेल्या मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करेल, तरी प्रत्यक्षात हा पक्ष फक्‍त केरळ राज्यात सक्रिय राहिला.

या पहिल्या टप्प्यात म्हणजे 1947 ते 1990 दरम्यान कॉंग्रेसचा सर्वत्र वरचष्मा होता. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेची जवळपास सर्व केंद्रं कॉंग्रेसच्या ताब्यात होती. यादरम्यान मुस्लीम समाज कॉंग्रेसला मतदान करत असे. यात 1990 च्या दशकापासून बदल व्हायला लागले. पुढे एकेक करून समाज घटक कॉंग्रेसला सोडून गेले. यातील अनेकांनी स्वतःचे पक्ष काढले. आसाममधला ए.आय.यू.डी.एफ. (2005) आणि केरळ राज्यातील इंडियन युनियन मुस्लीम लिग (1948) हे पक्ष होते आणि आजही आहेत. यात आता ओवेसींच्या एमआयएमचा समावेश करावा लागतो. मात्र, हे सर्व पक्ष प्रादेशिक पक्ष आहेत. मुस्लीम समाजासाठी अखिल भारतीय पातळीवर एकही पक्ष नाही. मुस्लिमांसाठी अखिल भारतीय पक्ष असणे कसं गरजेचे आहे. या संदर्भात आज एमआयएमची चर्चा होत आहे. या पक्षाची स्थापना 1927 साली हैदराबादमध्ये झाली होती. छोटेमोठे राजकीय यशापयश पचवलेल्या या पक्षाची दखल मात्र एकविसाव्या शतकात घेतली जाऊ लागली. या पक्षाने 2012 साली महाराष्ट्रातील तर 2013 साली कर्नाटकातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवल्या होत्या. यात पक्षाला चांगले यश मिळाले होते.

2017 साली झालेल्या उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत एमआयएमने 78 जागा लढवल्या होत्या आणि 31 जागा जिंकल्या होत्या. मागच्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत या पक्षाने प्रकाश आंबेडकरांच्या पक्षाशी युती केली होती. यात या पक्षाला एक जागा जिंकता आली. आता बिहारमधील निवडणुकांत वीस जागा लढवल्या आणि पाच जिंकल्या. हा पक्ष तसा इतर पारंपरिक मुस्लिमांच्या पक्षासारखा नाही. या पक्षाने अनेक बिगरमुस्लीम नेत्यांना उमेदवारी दिली होती. या पक्षातर्फे तीन हिंदू व्यक्‍तींना हैदराबाद शहराचा महापौर होण्याचा मान मिळालेला आहे. हे सर्व आजचे यश आहे. आगामी काळात हा पक्ष कोणत्या भूमिका घेतो वगैरेवर या पक्षाचे भवितव्य ठरेल. पण मुस्लीम समाजासाठी अखिल भारतीय पातळीवर एखादा राजकीय पक्ष असला पाहिजे यात वाद नाही.

यासाठी एमआयएमला स्वतःच्या धोरणात काही मूलभूत बदल करावे लागतील. अनेक गुंतागुंतीच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांबद्दल ठोस भूमिका जाहीरपणे घ्यावी लागेल. मुख्य म्हणजे एका दबाव गटाच्या मानसिकतेतून बाहेर यावे लागेल आणि दूरगामी राजकारण करावे लागेल. भारतातील मुस्लिमांना स्वतःचा पक्ष मिळाला पाहिजे, हे जरी मान्य असले तरी एमआयएम ही भूमिका निभावू शकेल का, याचे उत्तर येणारा काळच ठरवेल.