पिंपरी, दि. 28 (प्रतिनिधी) -महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना 15 वर्षांपासून तुटपुंजे वेतन मिळत आहे. शासन दरबारी वारंवार मागण्या मांडूनही वेतनवाढ झाली नाही. त्यामुळे राज्यासह पुणे जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी एचआयव्ही रुग्णांबाबत अहवाल पाठविणे बंद करत आंदोलन छेडले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील चार रुग्णालयांतर्गत येणाऱ्या 11 कर्मचाऱ्यांनी देखील यामध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील एचआयव्ही रुग्णांचा अहवाल शासन दरबारी न पाठविल्याने रखडला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना आवश्यक लाभ मिळाला नसल्याचा आक्षेप कर्मचारी करत आहेत. एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत पुणे जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे विभाग येतात. त्यामध्ये आयसीटीसी, ब्लड बॅंक, व्हायरल रोड, एसआरएल, जिल्हा नियंत्रण विभागाचा समावेश होतो. पुणे जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत 176 कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामध्ये समुपदेशक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांचा समावेश आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकांतर्गत चार हॉस्पिटलमधील 11 कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये डॉ. डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल, वायसीएम रुग्णालय, तालेरा आणि भोसरी रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांचा त्यामध्ये सहभाग आहे. हे कर्मचारी एचआयव्ही रुग्णांची तपासणी करणे, जनजागृती करणे, पॉझिटिव्ह रुग्ण आल्यास उपचार सुरू करणे आदी कामे करतात. त्याचा मासिक अहवाल बनवून जिल्हा स्तरावर पाठविला जातो. पुढे तो राज्य आणि केंद्र स्तरावर पाठविला जातो. त्यानंतर एकूण रुग्ण संख्या पाहून त्या बाबतचे धोरण शासनाकडून ठरविले जाते. मात्र गेल्या एक महिन्यापासून हा अहवाल पाठविणे बंद करण्यात आला आहे. तुटपुंज्या वेतनावर काम अनेक कर्मचारी 15 वर्षांपासून एड्स नियंत्रण कार्यक्रमात कार्यरत आहेत. त्यांना 28 हजार रुपये पगारावर काम करावे लागत आहे. या कर्मचाऱ्यांना 45 हजार रुपये मासिक मिळणे अपेक्षित आहे. तर सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 17 एवजी 30 हजार रुपये मासिक वेतन मिळावी अशी मागणी आहे. केंद्रीय स्तरावरून वेतनवाढ कागदोपत्री आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. प्रतिक्रिया कंत्राटी तत्त्वावर काम करत असल्यामुळे त्यांना इतर कर्मचाऱ्याप्रमाणे पगार वाढ किंवा इतर भत्ते लागू असतात. दर पाच वर्षांनी या कार्यक्रमाचा आढावा घेऊन पुढच्या पंचवार्षिकसाठी त्याची बांधणी ठरते. त्या बांधणी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ ठरते. परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. ही वेतन वाढ केंद्रीय स्तरावर आधारित असल्याने नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशनकडे पाठपुरावा करून सुद्धा पेमेंट वाढ अद्याप झालेली नाही. – सुहास मानेकर, जिल्हा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, पुणे.
