कर्जत – शेतकऱ्यांनी भविष्यात कांद्याचे दर वाढतील या मोठ्या अपेक्षेने कांद्याची साठवणूक केली होती. परंतु मोठा भांडवली खर्च करूनही कष्टाने पिकवलेल्या कांद्याला अपेक्षित भाव मिळत नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांच्या डोळ्यांतील पाणी सरकारला दिसते, मात्र शेतकऱ्यांनी केलेले कष्ट केंद्र सरकारला दिसत नाही. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले असताना सरकारकडून डोळ्यातील पाणी पुसण्याऐवजी दर नियंत्रणासाठी कांदा निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याने शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

चुकीच्या निर्यात धोरणाची टांगती तलवार कांदाउत्पादकांच्या मानगुटीवर ठेवून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अनेक वेळा आर्थिक संकटात ढकलले असून, या वेळी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्यात शुल्क लावून अप्रत्यक्ष कांदा निर्यातबंदीद्वारे कांदा उत्पादकांचा बळी देऊन उदासीनतेचे धोरण कायम ठेवल्याने कांदाउत्पादकांच्या डोळ्यांत पाणी आले आहे. कांद्याला उत्पादनखर्चाची निर्धारित किंमत निश्चित करून त्यापेक्षा अधिक दर मिळण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. सरकारने किमान उत्पादनखर्चाची किंमत निर्धारित करून त्यापुढे खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची मागणी शेतकरीवर्गातून होत आहे.

कांदा हे पीक नाशवंत असून, हे जास्त काळ साठवता येत नाही त्यामुळे मिळेल त्या भावाने शेतकऱ्यांना तो विकावा लागतो. मध्यंतरी कांद्याचे दर वाढले होते. मात्र, त्याअगोदर बाजारात दर न वाढल्याने साठवलेला कांदा खराब होऊन अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. आता दर वाढून तेजी राहील अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, केंद्र सरकारने आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दर नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन कांदाउत्पादकांबाबत उदासीनता दाखवल्याने कांदाउत्पादकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

 

कांदा हे कधीतरी पिकणारे आणि कमी काळ टिकणारे पीक आहे. त्यामुळे या पिकावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार असे निर्णय घेत आहे. हे निर्णय शेतकरीविरोधी आणि जाचक आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडून जाणार आहे. त्यामुळे सरकारने प्रतिकिलोप्रमाणे शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर करावे.
– रघुनाथ काळदाते (जिल्हा उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस)

नैसर्गिक आपत्तीमुळे दोन वर्षे शेतकरी मेटाकुटीला आला असून, यंदा खरीपमध्ये पिके आली नाहीत. बोटावर मोजण्याइतक्या शेतकऱ्यांनी जीवापाड जपून कांदा जगवला आहे. दर वाढल्याने शेतकरी आनंदी झाला होता, मात्र आता महत्त्वाचे पीक काढायच्या वेळेस सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे कांद्याचे दर घसरणार आहेत. पाऊस नसल्यामुळे रब्बीची पिके होणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढील अडचणी आणखी वाढणार आहेत.
– योगेश मुळे (शेतकरी, मुळेवाडी)