नगर – उपजिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील १९४ अधिकाऱ्यांना तब्बल १७ वर्षांपासून पदोन्नतीचा लाभ मिळाला नसल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. त्यासोबत अन्य संवर्गातील अधिकाऱ्यांवरही अन्याय होत आहे. जवळपास ४०० अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात वर्षानुवर्षांपासून कुठलीही निर्णायक भूमिका घेतली जात नसल्याने राज्य शासनाच्या डोक्यावरचे ओझे कायम आहे. पदोन्नती मिळत नसल्याने अधिकाऱ्यांत नाराजीचे वातावरण आहे.

राज्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गासाठी ‘सेवाप्रवेश’, नियमितीकरण व सेवाज्येष्ठता ठरविण्यासाठी १९७७ चे नियम लागू आहेत. त्यानुसार सेवाप्रवेश नियमांमधील १४ नुसार उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठता यादी दरवर्षी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तरीही २००६ ते २०२३ दरम्यान राज्य शासनाने सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केलेली नाही. २००७ पासून सरळसेवा उपजिल्हाधिकारी झालेले राज़्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून शंभरावर उमेदवार पात्र पदोन्नतीसाठी पात्र ठरत आहेत. उपजिल्हाधिकारी या पदावर निवड न होता इतर विभागांमध्ये निवड झालेले अधिकारी मात्र उपजिल्हाधिकारी यांच्यापेक्षा कमी गुण मिळूनही तातडीने पदोन्नत झालेले आहेत.
काही विभागांमध्ये तर दोन पदोन्नत्या मिळालेल्या आहेत.

त्यामुळे जिल्हास्तरावर काम करताना आता बहुसंख्य उपजिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्यापेक्षा अनुभवाने व गुणाने कमी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्यासमोर बसावे लागत आहे. त्यातून उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. तसेच पदोन्नत्या रखडल्याने राज्यभरातील जातपडताळणी समित्यांवरही अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.पदोन्नत्यांच्या प्रक्रियेसंदर्भात कोणतेही न्यायालयीन स्थगिती आदेश नसताना राज़्य सरकार हा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याने प्रशासकीय पातळीवरही कोंडी होताना दिसत आहे.

सर्वच संवर्गातील पदोन्नत्यांचे शासनावर ओझे निवडश्रेणीतील उपजिल्हाधिकारी १९४, उपजिल्हाधिकारी ७१, तहसीलदार ७१, अपर जिल्हाधिकारी ५९ पदे व निवडश्रेणीतील अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील ४६ अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. जवळपास ४०० अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात वर्षानुवर्षांपासून कुठलीही निर्णायक भूमिका घेतली जात नसल्याने राज्य शासनाच्या डोक्यावरचे ओझे कायम आहे. यासंदर्भात नाशिक येथे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांना भेटून निवेदन देण्यात आले असून, त्यांनी यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.