कोपरगाव  -जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या विरोधात आ. आशुतोष काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर काल (मंगळवार) सुनावणी झाली आहे. सरकारला 20 नोव्हेंबर रोजी म्हणणे मांडण्यास सांगितले असून, पुढील सुनावणी दि. 5 डिसेंबरला होणार असल्याची माहिती ऍड. नितीन गवारे यांनी दिली आहे.

कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 2014च्या आदेशाची अंमलबजावणी करू नये व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा फेरनिर्णय येत नाही तोपर्यंत समन्यायी पाणीवाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येऊ नये, अशा आशयाची याचिका कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांतर्फे माजी आ. अशोकराव काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आ. आशुतोष काळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या निर्णयालाही आवाहन दिले होते. त्याबाबत सुनावणी होऊन सरकारला दि. 20 रोजी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

नगर-नाशिकच्या धरणातून समन्यायी पाणीवाटप कायद्याच्या आधारे जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे जलसंपदा विभाग निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे तत्पूर्वीच यावर्षी गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात असलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर आ. काळे यांनी उच्च न्यायालयात कारखान्याचे ऊस उत्पादक शेतकरी भास्कर आवारे, सर्जेराव कोकाटे, आबासाहेब जाधव यांच्या नावे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची काल (मंगळवार) मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्‍टर यांच्यापुढे सुनावणी झाली.

या वेळी ऍड. नितीन गवारे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की,गोदावरी अभ्यास गटाच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 19 सप्टेंबर 2014 रोजी पाणी सोडण्याबाबतचे गायडिंग प्रिन्सिपल जाहीर केले होते. या गायडिंग प्रिन्सिपलचा दरवर्षी फेरआढावा घेण्यात यावा, असे त्यावेळी उच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात नमूद केले होते. परंतु महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने आजपर्यंत फेरआढावा घेतला नाही व त्याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी केलेली नाही. म्हणून राज्य सरकारकडून नवीन अभ्यास गटाची समिती स्थापन केली आहे. या अभ्यास गटाच्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत व फेरआढाव्याबाबत नवीन गायडिंग प्रिन्सिपल येईपर्यंत जायकवाडीला पाणी सोडू नये, अशी मागणी केली.

त्या मागणीची उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन फेरआढाव्याचा आदेश नसतांना गोदावरी विकास महामंडळाने कशाच्या आधारे पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. त्याबाबत दि. 20च्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. राज्य सरकारने फेरआढावा का घेतला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काय कार्यवाही केली. याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने फेरआढावा का घेतला नाही त्याबाबत असलेली भूमिका स्पष्ट करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्‍टर यांनी दिले. त्याबाबत दि. 5 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. यामध्ये निश्‍चितपणे यशाची खात्री असून, तोपर्यंत सरकारला जायकवाडी धरणात पाणी सोडता येणार नसल्याचे ऍड.गवारे यांनी सांगितले.