Agriculture News : राज्यातील शासकीय पशु रुग्णालयातील वैद्यकीय सेवा पूर्णपणे कोलमडून शेतकऱ्यांवर नवं संकट उभं राहण्याची शक्यता आहे. सुमारे अडीच हजार शासकीय पशुवैद्यक आणि 4 हजार पशुधन पर्यवेक्षक 10 मार्च रोजी सामूहिक राजीनामे देण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांना आणखी एका नव्या अडचणीला सामोरी जावे लागेल. महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या धोरणांविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे. अत्यल्प मनुष्यबळ असताना एक एक पशुवैद्यकावर अनेक गावांचा कारभार सोपवण्यात आलं असून आधीच कामाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पशुवैद्यकांना रात्री उशिरा ही तात्काळ सेवा देण्याची अपेक्षा पशुसंवर्धन विभाग ठेवत असल्याचा आरोप राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने केला आहे. या कारणामुळे 2500 शासकीय पशुवैद्यक आणि 4000 पशुधन पर्यवेक्षक काम बंद आंदोलन आणि त्यानंतर सामूहिक राजीनामे देणार आहे. Agriculture News Pune District : गव्हाच्या सोन्याने उजळला शेतकरी; ३० रुपये प्रति किलो दरामुळे शेतकऱ्यांत समाधानाचे वातावरण पशुवैद्यक संघटनेचे पशुसंवर्धन विभागावर आरोप काय? शासकीय पशु दवाखान्यांच्या वेळा कोणतेही ठोस कारण नसताना बदलण्यात आल्या आहेत. फील्डवर्कचा भार वाढलेला असतानाही बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली आहे. सतत ऑनलाईन अहवाल सादर करणे आणि विविध ॲप्सवर माहिती अपडेट ठेवण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचे सांगितले जात आहे. तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून अतांत्रिक कामे करून घेतली जात असल्याने आरोग्य सेवेकडे दुर्लक्ष Agriculture 10 मार्चला सामूहिक राजीनामे देण्याचा इशारा आंदोलनाचा पहिला टप्पा 2 मार्चपासून सुरू झाला असून, अडीच हजार पशुवैद्यकांनी शासनाच्या अधिकृत व्हॉट्सअॅप गटांचा बहिष्कार टाकला आहे. 4 मार्च रोजी सर्व पशुवैद्यक काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. 5 मार्चला सामूहिक रजा घेण्यात येणार आहे. 6 मार्चपासून शासकीय अहवाल देणे बंद केले जाईल. 9 मार्च रोजी राज्यभर उपोषण करण्यात येईल. मागण्या मान्य न झाल्यास 10 मार्च रोजी 2500 पशुवैद्यक आणि 4000 पशुधन पर्यवेक्षक सामूहिक राजीनामे देतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. Agriculture News दूध उत्पादन आणि पशुपालन व्यवसायावर परिणाम दरम्यान, या आंदोलनामुळे लसीकरण, तातडीचे उपचार आणि कृत्रिम रेतन यांसारख्या सेवा ठप्प झाल्यास दूध उत्पादन आणि पशुपालन व्यवसायावर थेट परिणाम होऊ शकतो. Agriculture News गायी, म्हशी, शेळ्या-मेंढ्या यांसारख्या पशुधनासाठी शासकीय दवाखान्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. पशुवैद्यक आणि पशुधन पर्यवेक्षकानी सामूहिक राजीनामे दिल्यास ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांची चिंता अधिक वाढू शकते. Agriculture News : हेही वाचा: Kondhwa to Yewalewadi Metro : कोंढवा ते येवलेवाडी मेट्रोचा नवा टप्पा; सरकारकडे मे-जूनपर्यंत प्रकल्प सादर करणार
