बीड – केंद्राने कांद्याची निर्यात रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादक ( onion export ) शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, कांद्याचे दर घसरले आहेत. दरम्यान यावर प्रतिक्रिया देतांना कृषिमंत्री मुंडे ( Dhananjay Munde ) म्हणाले की, या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM eknath Shinde ) आणि उपमुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल ( Piyush goyal ) यांच्याशी चर्चा करत असून, दोन दिवसांमध्ये यावर शेतकऱ्यांचा हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे वक्तव्य कृषीमंत्री मुंडे यांनी केले आहे.

केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बदीचा निर्णय घेतल्याने याचे पडसाद राज्यभरात उमटताना पाहायला मिळत असून, कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, यामुळे राज्यातील महायुतीच्या सरकारची देखील डोकेदुखी वाढली असल्याचे चित्र आहे. ( onion farmer )

मुंडे पुढे म्हणाले की, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपिटीने राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या हिवाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांचा हिताचा निर्णय घेतला जाणारा आहे. ज्या शेतकऱ्यांना अग्रीम पिक विमा अद्यापही मिळालेला नाही, त्यांच्या खात्यावर आठ दिवसात अग्रीमची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. तर, पीक काढणीनंतर ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्या शेतकऱ्यांना देखील तात्काळ पिक विमा देण्याच्या आदेश लवकरच पिक विमा कंपन्याला देण्यात येणार असल्याचे मुंडे यांनी यावेळी बोलताना म्हटले आहे.

नाशकात १५ बाजार समित्या बंद
केंद्र सरकारने त्वरित कांदा निर्यात बंदी मागे घ्यावी अन्यथा नाशिक जिल्ह्यातील एकही किलो कांदा बाहेर जाऊ देणार नाही, असा इशारा शेतक-यांनी दिला. दरम्यान जिल्ह्यातील विंचूर वगळता सर्व कांदा लिलाव बंद होते. त्यामुळे कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प होती. जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्यांपैकी १५ बाजार समित्यांच्या आवारात कांद्याचे लिलाव होतात. मात्र, शनिवारी १५ ही बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद होते. केवळ लासलगाव कृती उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत असलेल्या विंचूर उपबाजारात कांद्याचे लिलाव झाले. यावेळी लाल कांद्याला किमान १०००, कमाल ३००० तर सरासरी २६०० रुपये दर होते. तर उन्हाळ कांद्याला किमान १०००, कमाल ३५०० तर सरासरी ३१०० रुपये मिळाले.