शुक्रवारी शेतकरी रस्त्यावर उतरणार

पुणे – केंद्र शासनाचे कृषी विधेयक राज्यसभेत प्रचंड गदारोळात बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे; पण हे विधेयक शेती, माती व शेतकरीद्रोही आहे. संसदेत भाजपचे बहुमत असले तरी, देशभरात रस्त्यावर शेतकऱ्यांचेच बहुमत आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा देशभरातील शेतकरी धिक्‍कार करीत आहेत. किसान सभा व 208 शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायद्याच्या विरोधात शुक्रवारी (दि. 25) देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर, शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणारी, बाजार समित्या उद्‌ध्वस्त करण्यास कारण ठरणारी, सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून मुक्‍तता करणारी व शेती आणि शेतकऱ्यांना बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती अत्यंत शेतकरी विरोधी आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या या कृतीचा आम्ही तीव्र शब्दांत धिक्‍कार करीत आहोत.

पंजाबमध्ये निदर्शनावेळी शेतकऱ्याची आत्महत्या
केंद्र सरकारने आणलेल्या शेतीशी संबंधित विधेयकांविरोधात पंजाब आणि हरियाणात निदर्शनांचे सत्र सुरू आहे. अशातच पंजाबमधील निदर्शनात सहभागी झालेल्या एका वृद्ध शेतकऱ्याचे विष प्यायल्याने निधन झाले. ती घटना मुक्‍तसर जिल्ह्यात घडली. प्रितम सिंग (वय 70) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.