उत्तर प्रदेशात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन खूपच आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहे. प्रयागराज येथील लोकसेवा आयोग कार्यालयाच्या बाहेर हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी जमले आहेत. काल पहिल्यांदा अचानकपणे हे विद्यार्थी चारही बाजूंनी आले आणि त्यांनी लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयाला घेराव घातला. पोलिसी बळाचा वापर करून काल त्यांना पांगवण्यात सरकारला यश आले असले तरी, आज लागोपाठ दुसर्या दिवशी पुन्हा आदल्या दिवशीपेक्षा अधिक संख्येने विद्यार्थी तेथे जमले आहेत. विद्यार्थ्यांची मागणी अत्यंत रास्त आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, लोकसेवा आयोगाची परीक्षा एकाच दिवशी घ्यावी, सगळीकडे एकच प्रश्नपत्रिका असावी आणि प्रश्नपत्रिका बिनचूक असावी अशा त्यांच्या मूलभूत मागण्या आहेत. या मागण्या मान्य न करण्याइतक्या गंभीर नाहीत, तरीही लोकसेवा आयोग त्यांचे समाधान करू शकत नाही. दोन-अडीचशे पदांसाठी उत्तर प्रदेशात लाखो विद्यार्थी परीक्षा देतात. या परीक्षा वेगवेगळ्या टप्प्यात घेतल्या जातात. या परीक्षा घेण्यामागे पारदर्शकता आणणे असा आमचा हेतू आहे, असे लोकसेवा आयोगाचे म्हणणे आहे. पण ते विद्यार्थ्यांना मान्य नाही. या परीक्षांमध्ये घोटाळे होतात, घोटाळे करण्यासाठीच ही तरतूद झाली आहे, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे पडते. पूर्वी या सगळ्या परीक्षा एकाच टप्प्यात, एकाच दिवशी घेतल्या जात असत. तीच पद्धत पुन्हा लागू करावी अशी जर विद्यार्थ्यांची मागणी असेल तर त्यात काही गैर आहे, असे वाटत नाही. आज प्रत्यक्ष आंदोलन स्थळावरील विद्यार्थ्यांची दृश्य पाहिल्यानंतर, बरेच दिवस दबलेला हा आवाज त्या रस्त्यावर उमटलेला दिसला. हातात सापडेल त्या वस्तू घेऊन त्यावर लाकडी दंडुके आपटून विद्यार्थी आपला निषेध नोंदवत आहेत. आज त्यातल्या त्यात सुदैवाचा भाग असा की, या विद्यार्थ्यांना मोकळेपणाने आंदोलन करू दिले गेले. त्याचे मुख्य कारण असे असावे की, विद्यार्थ्यांच्या संतापाच्या लाटाच इतक्या आक्रमक होत्या की, त्यावर सरकार आणि पोलीस यंत्रणा हतबल झालेली दिसली. सध्या हे आंदोलन अलाहाबाद म्हणजेच प्रयागराजमध्ये एकवटले असले, तरी त्याची धग उत्तर प्रदेशच्या अन्य भागांमध्ये उमटल्याशिवाय राहणार नाही. उत्तर प्रदेश हे देशातले सर्वात मोठे राज्य असले तरी येथील शिक्षित आणि अशिक्षित लोकांना रोजगारासाठी देशाच्या अन्य भागात धाव घ्यावी लागते. आज देशाच्या अन्य भागात उत्तर प्रदेशातील अक्षरशः लाखो लोक नरकयातना सहन करत कसाबसा रोजगार कमावताना दिसतात. सरकारी नोकरी मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. त्यासाठी घेतल्या जाणार्या परीक्षा अत्यंत काटेकोर पद्धतीने घेतल्या गेल्या पाहिजेत, त्यात भ्रष्टाचार आणि अन्य गैरप्रकाराला थारा असता कामा नये ही इतकी साधी मागणीसुद्धा या देशात मान्य होत नसेल, तर युवकांचे भवितव्य काय असेल याचा विचारच न केलेला बरा. परीक्षा वेळेवर घ्या, वेळेवर निकाल लावा आणि पारदर्शी पद्धतीने भरती करा, या मागणीच्या पूर्ततेसाठी फार कसरत करावी लागते असे नाही. पण उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री यावर काहीही भाष्य करताना दिसत नाहीत. ते सध्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात व्यस्त आहेत. त्यांनी ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा एकच अजेंडा देशभर राबवणे सुरू केला आहे. या प्रचारी मुद्द्यांचा फोलपणा लगेच लक्षात येण्यासारखा आहे. भाजपची ही सत्ताधारी मंडळी फक्त निवडणूक जिंकण्याच्या मागे हात धुऊन लागलेली दिसतात, पण जेथे त्यांच्या हातात सत्ता आहे तेथील जनतेचे समाधान करणे किंवा प्रश्न सोडवणे त्यांचेच काम आहे. बेरोजगारीचा दर गेल्या पन्नास वर्षांच्या विक्रमी पातळीवर गेला आहे. उत्तर प्रदेशातही हीच परिस्थिती तेथील युवक अनुभवत आहेत. आज त्यांना तेथे सरकारी नोकरीत संधी नाही, उत्तर प्रदेशात खासगी उद्योग मोठ्या प्रमाणावर येत नाहीत त्यामुळे तेथेही त्यांच्या नोकरीची सोय होत नाही, मग हा युवक किती दिवस मानसिक कोंडमारा सहन करणार, हा प्रश्न आहे. आता हा युवक आक्रमकपणे बाहेर आला आहे, तो सरकारच्या विरोधात आक्रमक भाषा वापरतो आहे, त्या मागची त्यांची कळकळ सरकारने लक्षात घेण्याऐवजी या आंदोलनाला राजकीय पाठबळ असल्याचा दावा सत्ताधारी करू लागले आहेत. म्हणजे त्यांना या आंदोलनातही राजकारण दिसते आहे. आणि विरोधकांनी फूस लावल्यामुळे हे युवक रस्त्यावर उतरले आहेत असे सांगायला त्यांनी आता सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या सत्ताधार्यांनी असे म्हणणे म्हणजे या आंदोलनकारी युवकांची क्रूर चेष्टाच आहे. या प्रामाणिक आंदोलनाला आणि आक्रोशाला विरोधकांच्या राजकारणाचा भाग समजून त्याकडे दुर्लक्षित करून सरकार विद्यार्थ्यांचा संताप आणि आक्रोश आणखीनच वाढवत आहे हे त्यांनी लक्षात घेतलेले बरे. या आंदोलनाची धग पुढे किती वाढत जाईल याचा अंदाज अजून योगी सरकारला आलेला दिसत नाही. शेजारच्या बांगलादेशात विद्यार्थी आणि युवकांनीच आंदोलन करून तेथील सरकारला पायउतार व्हायला भाग पाडले होते.जेव्हा सामाजिक परिस्थिती खर्या अर्थाने बिघडते त्यावेळी प्रत्येक ठिकाणचा युवकच रस्त्यावर उतरलेला दिसतो आणि त्यातूनच सत्ताधार्यांची सिंहासने अनेक वेळा उलथवली गेली आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन योगी सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवे. योगींनी आता निवडणूक प्रचार दौरे थोडे कमी करून या युवकांशी थेट चर्चा करण्याची गरज आहे. पण मोदी किंवा योगी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांचे आजपर्यंत हेच वैशिष्ट्य राहिले आहे की, त्यांनी कोणत्याही आंदोलनाची कधी गांभीर्याने दखलच घेतलेली नाही. विद्यार्थ्यांवर पोलिसी बळाचा वापर केला की विद्यार्थी घरी निघून जातील आणि आंदोलन आपोआप शमेल अशा भ्रमात हे सरकार राहिले. पण काल पोलिसीबळानंतर पांगले गेलेले प्रयागराजमधील विद्यार्थी आज तेथे दुप्पट संख्येने जमले आहेत. ते पाहता आता योगी सरकारला त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याखेरीज तरणोपाय राहिलेला दिसत नाही.
