सध्या महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. या दोन्ही राज्यांतील प्रचाराचा स्तर आणि पातळी पाहता निवडणूक आयोगावरील जबाबदारी खूपच वाढली असल्याचे दिसून येते. झारखंडचा विषय आपण तात्पुरता बाजूला ठेवू, फक्त आपण केवळ महाराष्ट्रातल्या घडामोडींवरच लक्ष दिले तरी, महाराष्ट्रात विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी काय थैमान घातले आहे हे रोज दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील बातम्यांमधून दिसून येत आहे. जाहीर सभांमधून बोलताना अनेक नेत्यांचे तोल घसरत आहेत. सार्वजनिक सभेत बोलू नये ती भाषा हे लोक सातत्याने वापरत आहेत. परवा खासदार धनंजय महाडिक यांचा व्हिडिओ सगळीकडे व्हायरल झाला. काँग्रेसच्या प्रचारयात्रेत दिसणार्या महिलांचे फोटो काढा आणि आमच्याकडे पाठवा, आमचे पंधराशे रुपये घेतात आणि विरोधी पक्षांच्या प्रचाराला ज्या महिला जातात त्या महिलांना धडा शिकवण्याची भाषा तिथे केली गेली. सुदैवाने या गंभीर आक्षेपार्ह वक्तव्याची निवडणूक आयोगाने दखल घेतली हे बरे झाले. वास्तविक असे वक्तव्य करणार्या नेत्यावर प्रचारबंदी घालण्याची तरतूद किंवा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे. महाडिक यांना केवळ नोटीस बजावून व गुन्हा दाखल करून काम भागणार नव्हते, तर त्यांच्यावर तातडीने प्रचारबंदी लागू करायला हवी होती. ते झालेले दिसले नाही. त्याच्याही आधी नगर जिल्ह्यातील एका सभेत विरोधी पक्षनेत्याच्या मुलीबाबत अत्यंत हीन पातळीची भाषा वापरून टीका केली गेली. कालच राहुल गांधी यांच्याबाबतीत प्रकाश आंबेडकर यांचीही जीभ घसरल्याचे वाचायला मिळाले. केवळ नेत्यांच्या वक्तव्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही, तर बाकीचेही बरेच गैरप्रकार महाराष्ट्रात सध्या पाहायला मिळत आहेत. गाड्यांमधून कोट्यवधी रुपयांची रोकड मिळते आहे. जाहीर झालेली रक्कम आणि प्रत्यक्षात जप्त केलेली रक्कम याच्यात तफावत असल्याच्याही कानगोष्टी सुरू आहेत. लोकांच्या मनात त्यावरून निर्माण होणारा संभ्रम निवडणूक आयोगच दूर करू शकते. मुळात सापडलेली अब्जावधी रुपयांची ही रक्कम नेमकी कोणासाठी होती आणि कोणाकडे नेली जात होती हा तपशील दाबून ठेवण्याचे काहीच कारण नाही. निवडणूक आयोगाने तो तपशील वेळोवेळी जाहीर करायला हवा. परवा भारतीय जनता पक्षाने महाविकास आघाडीच्या विरोधात एक जाहिरात दिली. त्यात काँग्रेसशासित तीन राज्यांमध्ये महिलांना जाहीर केलेली आर्थिक मदत योजना बंद केली गेली असल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली होती. त्या प्रकरणात काँग्रेसने अधिकृतपणे तक्रार तर नोंदवली आहेच, पण काँग्रेसने या तीनही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना मुंबईत आणून त्यांना पत्रकार परिषद घेऊन त्यांना वस्तुस्थिती स्पष्ट करायला लावली. त्यात या तीनही राज्यांच्या प्रमुखांनी या जाहिरातीचा पर्दाफाश केला. मुळात विषय असा आहे की, अशा बाबींची गंभीर दखल निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवी होती. पण त्यांनी ती घेतली की नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. याप्रकरणी नेमकी काय कारवाई केली गेली हे पुढे आलेले नाही. निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असेल तर त्यासाठी तडकाफडकी कारवाई हाच एक प्रभावी उपाय ठरतो. ती जबाबदारी निवडणूक निर्णय अधिकार्यांना पार पाडावी लागेल. निवडणुकीतील ईव्हीएमच्या आक्षेपांच्या संबंधातील निराकरणही वेळीच होणे गरजेचे आहे. यापूर्वी हरियाणा विधानसभेत झालेल्या ईव्हीएमच्या असंख्य तक्रारी पाहता महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुकीत अशा तक्रारींना वाव मिळणार नाही, यासाठी निवडणूक आयोगाने आधीच दक्ष राहणे गरजेचे आहे. मतदान प्रक्रिया झाल्यानंतर चार दिवसांनी जेव्हा मतमोजणी सुरू होते त्यावेळी त्या मतदार यंत्रांची बॅटरी 99 टक्के कशी चार्ज राहिलेली असते, हा हरियाणातल्या निवडणुकीचा मुख्य आक्षेपाचा मुद्दा होता. त्यातून मतदारांच्या मनात नाहक शंका निर्माण होतात. अशा शंका महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यात निर्माण होऊ नयेत याची दक्षता निवडणूक आयोग आधीच घेईल अशी अपेक्षा आहे. टी. एन. शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाचा जो दरारा पाहायला मिळाला, तशा स्वरूपाचा दरारा आता निवडणूक आयोगाने निर्माण केला पाहिजे. आणि मुख्य म्हणजे खुद्द निवडणूक आयोग निष्पक्षपणे काम करतो आहे याची खात्री त्यांनी कृतीतून जनतेला पटवून दिली पाहिजे. महाराष्ट्र हे देशातील अनेक अर्थाने महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे या राज्यातील निवडणुकीत राजकीय पक्षांना तसेच सत्ताधार्यांनाही धुडगूस घालता येणार नाही याची खबरदारी निवडणूक आयोगाला घ्यावी लागेल. निवडणूक पूर्ण निष्पक्ष आणि निर्भय वातावरणात पार पाडणे ही सर्वस्वी आयोगाचीच जबाबदारी आहे. नंतर कुठल्याही तक्रारीला जागा राहणार नाही याची काळजी त्यांनी आधीपासूनच घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातल्या या निवडणुकीचा निकाल जो काही यायचा आहे तो येवो, पण महाराष्ट्रातील निवडणूक अत्यंत निष्पक्षपणे पार पडली, अशी कौतुकाची थाप निवडणूक आयोगाने मिळवली पाहिजे.
