नवी दिल्ली – संरक्षण दलांमधील भरतीशी संबंधित अग्निपथ या मोदी सरकारच्या योजनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात सुनावणी होईल.

भारतीय हवाई दलात भरती होऊ इच्छिणारे 70 हजारांहून अधिक उमेदवार नियुक्तीपत्रांच्या प्रतीक्षेत आहेत. करोना संकट दाखल होण्याआधीच त्यांचे प्रशिक्षण झाले. त्यांच्या सेवेचा कार्यकाळ अग्निपथ योजनेमुळे कमी होणार आहे. तो 20 वर्षांवरून 4 वर्षे इतका होईल. त्यामुळे संबंधित उमेदवारांची कारकिर्द धोक्‍यात आली आहे, अशी भूमिका याचिकेत मांडण्यात आली आहे.

अनेक वर्षांपासूनची भरतीप्रक्रियाची पद्धत रद्द करण्याची कृती घटनात्मक तरतुदींशी विसंगत स्वरूपाची आहे, असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे. वकील एम.एल.शर्मा यांनी ती याचिका दाखल केली आहे.

मागील महिन्यात अग्निपथ योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्या योजनेला विरोध दर्शवण्यासाठी देशाच्या विविध भागांत निदर्शने झाली. काही ठिकाणी त्या निदर्शनांना हिंसक वळण मिळाले. त्या निदर्शनांकडेही याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आले आहे.