Agnipath Scheme : काँग्रेसने शुक्रवारी असा आरोप केला की, अग्निपथ योजनेमुळे (Agnipath Scheme) देशाची सुरक्षा कमकुवत झाली आहे. पक्षाने ही योजना रद्द करण्याची मागणी करत, सशस्त्र दलांमध्ये पुन्हा नियमित सैनिकांची भरती सुरू करावी, असे आवाहन केले आहे.

ज्या २५ टक्के सैनिकांना नियमित केले जाणार आहे, त्यांना अग्निवीर म्हणून भरती झाल्याच्या काळापासूनच नियमित सैनिकांचे सर्व लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने दिले जावेत, असेही काॅंग्रेसने म्हटले आहे.

काँग्रेसच्या या मागण्या अशा वेळी आल्या आहेत, जेव्हा सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच एक घोषणा केली आहे. त्यानुसार, चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून लष्करी सेवेतून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांना (Agnipath Scheme) दोन वर्षांची अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाईल आणि त्यानंतर, विशिष्ट पात्रता निकष पूर्ण केल्यास त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेतले जाईल.

काँग्रेसच्या माजी सैनिक विभागाचे प्रमुख कर्नल (निवृत्त) रोहित चौधरी यांनी सांगितले की, चार वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने आपल्या सशस्त्र दलांवर अग्निवीर योजना लादली होती. त्यावेळी तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी स्पष्ट केले होते की, आम्ही ही योजना आणण्याचा सल्ला दिलेला नव्हता. ही योजना जेव्हापासून लागू झाली, तेव्हापासून राहुल गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाचा माजी सैनिक विभाग आणि पक्षाचे सर्व न्याय योद्धे या योजनेला संपवण्यासाठी लढा देत आहेत. त्यांनी संपूर्ण देशभर जय-जवान मोहीम राबवली आहे.

ही योजना लागू झाल्यानंतर आपल्या सैन्यात दोन लाखांहून अधिक जवानांची कमतरता निर्माण झाली. मोदी सरकारच्या तुघलकी निर्णयामुळे दीड लाख तरुणांची स्वप्ने भंग पावली. हे ते तरुण होते ज्यांची लष्कर आणि हवाई दलात निवड झाली होती आणि ते आपल्या नियुक्तीची वाट पाहत होते. आपण ही योजना रद्द करून नियमित सैनिकांची भरती केली पाहिजे.

अग्निपथ योजना, भेदभाव आणि सेवा अटींमुळे निर्माण झालेल्या निराशेपोटी ४० हून अधिक अग्निवीरांनी आत्महत्या केली आहे. आमच्या सेवाकाळात अशा प्रकारची प्रकरणे खूप कमी पाहायला मिळायची, पण सध्या जे काही घडत आहे ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. खरं तर, निवडणुकांमुळे मोदी सरकार घाबरले आहे, म्हणूनच ते आता अग्निवीर योजनेचा कालावधी २ वर्षांनी वाढवण्याबद्दल (Agnipath Scheme) बोलत आहेत. भाजप सरकारला ठाऊक आहे की, ही योजना त्यांच्या सरकारच्या अंताला कारणीभूत ठरेल. पण प्रश्न असा पडतो की, केवळ २ वर्षांची वाढ का? ही योजना कायमस्वरूपी का केली जात नाही?
– रोहित चौधरी, निवृत्त कर्नल, माजी सैनिक विभागाचे प्रमुख