नवी दिल्ली – आयात शुल्क आणि इतर कारणामुळे जागतिक व्यापारात युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीतून भारताला मार्ग काढावा लागत आहे. मात्र भारताची अंगभूत अर्थव्यवस्था मजबूत असल्यामुळे भारत अशा परिस्थितीतही वेगाने वाटचाल करेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले. काही देश व्यापार शुल्काचा शस्त्रासारखा वापर करत आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीत भारताला काळजीपूर्वक मार्ग काढावा लागणार आहे, असे त्यांनी एका आर्थिक परिषदेत बोलताना सांगितले. गेला एक वर्षापासून भारताने जागतिक नकारात्मक परिस्थितीतूनही चांगली वाटचाल केली आहे आणि आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे. भारतावर आतापर्यंत टेरिफकिंग असा आरोप करण्यात आला आहे. भारत देशांतर्गत अर्थव्यवस्था वाढविण्यासाठी परदेशी नियमाकडे दुर्लक्ष करत असतो असाही आरोप होत आहे. मात्र इतर देश व्यापाराचा वापर शस्त्रासारखा करीत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इतर देश आक्रमक व्यापार धोरण अवलंबित असताना भारताने स्वतःची अर्थव्यवस्था मजबुत ठेवण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनाचे सितारामन यांनी समर्थन केले. जे देश कोणत्याही देशाने आयात शुक लावणे बरोबर नाही या धोरणाचा पुरस्कार करीत होते अशा देशात आता नवीन नेतृत्व येत आहे आणि आयात शुल्काचा शस्त्रासारखा वापर करत आहे. मात्र त्याबद्दल कोणी काही बोलत नाही आणि अशा प्रकारचा व्यापारच आता नियमित होणार असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे सिताराम यांनी अमेरिकेचे नाव न घेता सांगितले. अमेरिकेने भारताविरोधात तब्बल 50% आयात शुल्क लावले आहे. त्यानंतर अमेरिकेचा शेजारी देश असलेल्या मेक्सिकोन गेल्या आठवड्यात भारताविरोधात 5 ते 50 टक्क्यापर्यंत आयात शुल्क लावले आहे. या पार्श्वभूमीवर सितारामन यांनी केलेल्या या वक्तव्याला महत्त्व देण्यात येत आहे. भारतच आयात शुल्क लावत असल्यामुळे आम्ही आयात शुल्क लावत आहेत असे अमेरिकेचे म्हणणे आहेत. मेक्सिकोने मुक्त व्यापार करार नसलेल्या देशावर आयात शुल्क लावण्याचा आम्हाला अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. केंद्राचे कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 57.1% वर; राज्यांनीही आर्थिक शिस्त पाळावी – अर्थमंत्री सीतारामन करोनावेळी आणि नंतर काही काळ केंद्र सरकारचे कर्ज वाढून कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण 61.4% वर गेले होते. नंतर केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन कर्जाचे प्रमाण कमी केले आहे. 2023- 24 मध्ये कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण कमी होऊन केवळ 57.1% इतके झाले आहे. पुढील वर्षी हे प्रमाण 56.1% वर आणण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. स्थूल अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवून पतमुल्यांकन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार कर्ज कमी घेत आहे. त्याचबरोबर वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवत आहे. मात्र काही राज्याकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचबरोबर राज्यांची तूट आवश्यकतेपेक्षा जास्त होत असल्याबद्दल सीतरामन यांनी असमाधान व्यक्त केले. राज्यांनी केंद्र सरकार प्रमाणे पारदर्शकपणे कर्जाचे प्रमाण कमी करत वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्याची गरज असल्याचे सांगितले. तरच अर्थव्यवस्था खर्या अर्थाने मजबूत होऊ शकेल. जर राज्यानी बेसुमारपणे कर्ज घेतले तर आगामी काळात संबंधित राज्यांना या कर्ज परतफेडीसाठी परत कर्ज घेण्याची वेळ येईल आणि विकास कामासाठी कर्ज घेण्याला मर्यादा येतील. त्यामुळे राज्यांनी आर्थिक शिस्त बाळगण्याची गरज असल्याचे मत सीतरामन यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने वित्तीय जबाबदारी संदर्भात एक कायदा केला आहे. त्या कायद्याच्या चौकटीतच केंद्र सरकार काम करत आहे. राज्यांनीही या चौकटीतच काम केले तर अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल असे त्या म्हणाल्या.
