सातारा : प्रतापगडावरील अफझल खानाच्या कबरीजवळच्या अनधिकृत बांधकामावर वनविभागाकडून काल  कारवाई करण्यात आली होती. दरम्यान, सरकारच्या या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, या दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. अफझल खानाच्या कबरीजवळचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली. हा वाद  सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.

अफझल खान स्मारक समितीच्यावतीने अॅड. निजाम पाशा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी याचिका दाखल केली. सरन्यायाधिशांच्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण आले. कबरीसमोरील अनधिकृत बांधकाम पाडताना स्मारकला कोणताही धक्का लागणार याची काळजी घ्यावी असे आदेश द्यावेत अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. परंतु खंडपीठाने गुरूवारी कोणताही आदेश आत्ता देण्याऐवजी या संदर्भात आम्ही सविस्तर शुक्रवारी सुनावणी करू असे म्हटले होते. त्यामुळे  न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अफझल खानाची कबर 1659 साली बांधण्यात आल्याची माहिती याचिकेत देण्यात आली आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे देखील काही जुने निर्णय आहेत. कबरीजवळील जमीन ही वनखात्याची असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे येथे अतिक्रमणाचा मुद्दा देखील येतो. आजच्या सुनावणीत नेमके काय आदेश दिले जातात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शिवप्रताप दिनाच्या दिवशी अफजल खानाच्या कबरीच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर वनविभागाने कारवाई केली आहे. कबरीवरील अनधिकृत बांधकामा सर्वात आधी सांगलीचे माजी आमदार नितीन शिंदे यांनी विरोध केला. 2001 ला चलो प्रतापगड अशी हाक देत त्यांनी आंदोलनही केले होते. ही कबर खरी वादात अनधिकृत बांधकामांमुळे आली. या कबर परिसरात पूर्वी काहीच नव्हतं पण कालांतराने इथे अनधिकृत बांधकामात वाढ झाली.