लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्या सरकारने काही महत्त्वाच्यां सुधारणांना कायदेशीर अधिष्ठान देणे आणि त्याची अमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. कृषी, कामगार, भूमी आणि अन्य सुधारणांची गरज आहे. कामगार कायद्यात 1990 च्या दशकांत सुधारणा करणे गरजेचे होते आणि ते आतापर्यंत झालेले नाही. अधिक रोजगार निर्मितीसाठी अप्रेटिंस योजनांवर भर देण्याची गरज आहे. यामुळे कमी खर्चात मनुष्यबळ आणि कौशल्य मिळू शकते. शहरात अधिकाधिक रोजगार तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्याच्या अधिनिस्त संस्था, नगरपालिका आणि स्थानिक संस्थांना जादा अधिकार द्यावे लागतील.

नऊ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये केंद्र सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळात नवा भारत वेगाने काम करेल, असे विश्‍वास व्यक्त केला. भारत जगातील तिसरी मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून नावारुपास येत असल्याचे दिसत आहे. आपला अर्थिक विकासाचा दर सतत वाढत असून महसुल तुट कमी होत आहे. उत्पन्न वाढविणे आणि गरीबी कमी करण्याचा हा काळ आहे. 25 कोटी नागरिक गेल्या दहा वर्षांत गरिबीच्या बाहेर आले आहेत.

मोदी म्हणाले, आपल्या सरकारने सर्व धोरणात स्थैर्य आणि सातत्य राहण्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. प्रत्येक बजेटमध्ये चार गोष्टींवर अधिक भर दिला गेला. पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्पादन वाढविण्यासंदर्भात खर्चात विक्रमी तरतूद करणे, कल्याणकारी योजना, अनाठायी खर्चांना लगाम व आर्थिक शिस्त. त्याचे उत्साहजनक परिणाम मिळाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. 8 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही लोकसभेत मोदी सरकारच्या कार्यकाळाची माहिती देणारी श्‍वेतपत्रिका मांडली. यात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दहा वर्षात आर्थिक विकास वेगाने झाला असल्याचे म्हटले आहे. या सुधारणा जन धन योजना, आधार आणि मोबाईल आधारित अंशदान वितरणात सुधारणा (जेएएम), जीएसटी तसेच कर्जवसुली आणि वाटप सुधारणा आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. जागतिक पातळीवर प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीतील घसरणीचा माहोल असताना भारत मात्र जगातील सर्वाधिक परकी गुंतवणूक मिळवणार्‍या देशांत सामील झाला आहे. भारताचा परकी चलनसाठा वेगाने वाढला आहे. भारतीय शेअर बाजार हा जगात सर्वात उच्चांकी पातळीवर असल्याचे सांगत आहे.

देशात 2014 मध्ये 234 सार्वजनिक उपक्रम होते आणि आज त्याची संख्या 254 झाली आहे. उद्योग, कृषी, सेवा क्षेत्राचा देखील वेगाने विकास झाला आहे. भारत आर्थिक विकासासह जागतिक शक्ती म्हणूनही समोर आला आहे. जागतिक विकासाचे इंजिन म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. भारताकडे जागतिक कंपन्यांचा ओघ सुरू झाला आहे. तसेच देशाच्या विकासात आर्थिक शिस्तीने महत्त्वाची भूमिका बजावली, हे देखील पाहिले पाहिजे. जगातील प्रमुख जागतिक क्रेडिट रेटिंग संस्थांनी देखील केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरण आणि अर्थसंकल्प हा विकासाला अनुकुल असल्याचे म्हटले आहे. यानुसार भारताचा विकास, भारतातील गुंतवणूक आणि भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम होण्यास हातभार लागणार आहे. ‘फिच’ ने म्हटले, लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर सादर झालेला भारताच्या हंगामी अर्थसंकल्पात 2024-25 मध्ये महसूल तूट मागील दोन वर्षाच्या तुलनेत वेगाने कमी करण्याचे लक्ष्य निश्‍चित केले आहे. त्याचबरोबर भांडवली तरतूद देखील वाढली आहे.

आता नव्या सरकारकडून सादर होणार्‍या संपूर्ण अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांसंबंधी पावले टाकली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. याप्रमाणे ‘एसअँडपी’ ने म्हटले, या काळात भारताची सॉव्हेरिन रेटिंग ही सरासरीच्या तुलनेत वरच्या पातळीवर आहे. भारताचे नवे सरकार व्यापक पायाभूत सुविधा योजनांवरील गुंतवणुकीत वाढ करून आर्थिक सुधारणा आणि अन्य भांडवली तरतुदीत भर घालेल व महसूल तूट कमी करण्यात यशस्वी ठरेल. याप्रमाणे भारताची रेटिंग आणखी सुधारेल. ‘एसअँडपी’ने म्हटले, भारतात भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार पुन्हा येत असेल तर धोरणात सातत्य राहू शकते.

अशावेळी लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्या सरकारने काही महत्त्वाच्यां सुधारणांना कायदेशीर अधिष्ठान देणे आणि त्याची अमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. कृषी, कामगार, भूमी आणि अन्य सुधारणांची गरज आहे. कामगार कायद्यात 1990 च्या दशकांत सुधारणा करणे गरजेचे होते आणि ते आतापर्यंत झालेले नाही. केंद्र सरकारने 29 कामगार कायद्यांना चार कामगार कायद्यांत परावर्तित करण्याची महत्त्वकांक्षी योजना अस्तित्वात आणली. सरकारने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिनन्श कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्यूरिटी, 2020 आणि वेतन संहिता कोड 2019 हे मागील वर्षात डिसेंबरमध्ये एकावेळी लागू करण्याचे संकेत दिले. मात्र ते अद्याप लागू झालेले नाहीत. या कायद्याच्या आधारे कामगारांना वेतनाची हमी, आरोग्य सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या व्याप्तीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यावेळी या कायद्यानुसार सध्याच्यां कामगार कायद्यातील कठोरपणा कमी करणे आणि नियमांची अनिवार्यता कमी करणे यासारख्या तरतूदी केल्या असून त्यानुसार उद्योग उभारणीची कटकटी कमी होतील आणि एकप्रकारे रोजगारवाढीला मदत मिळेल. नव्या प्रस्तावित कामगार कायद्यानुसार कामगारांना अनेक फायदे होत असल्याचे चिन्हे असताना त्याचेवळी उद्योजकांना व्यवसाय करणे अधिक सुलभ करण्यासाठी देखील अनेक तरतूदी केल्या आहेत.

सध्याच्या काळात अनेक देशांतील कंपन्या चीनमधून स्थलांतरित होत असून उद्योगपुरक कामगार कायद्याच्या आधारे त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करू शकतो. व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि अन्य देशांतील लवचिक कामगार कायद्यामुळे त्यांना लाभ मिळताना दिसत आहे. अशावेळी भारताच्या नव्या सरकारने देखील नवीन कामगार कायद्यातून संधी निर्माण करण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित कामगार कायदा हा कायापालट करण्याबरोबरच कंपनी आणि कर्मचारी व सरकार या तिघांसाठी फायदेशीर राहू शकतो. आता अधिक रोजगार निर्मितीसाठी अप्रेटिंस योजनांवर भर देण्याची गरज आहे. अप्रेटिसशिपमुळे कमी खर्चात मनुष्यबळ आणि कौशल्य मिळू शकते. आता शहरात अधिकाधिक रोजगार तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्याच्या अधिनिस्त संस्था, नगरपालिका आणि स्थानिक संस्थांना जादा अधिकार द्यावे लागतील आणि या गोष्टीचा समावेश करावा लागेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हंगामी अर्थसंकल्पात नव्याने विकसित होणार्‍या क्षेत्रात संशोधन आणि कल्पनांना चालना देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीची उभारण्याची घोषणा केली आहे. मात्र संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रात एवढी गुंतवणूक पुरेशी नाही. भारतात संशोधन आणि विकासातील तरतूद ही अगोदरच कमीच आहे. राष्ट्रीय सकल देशार्तंगत उत्पादन (जीडीपी) च्या तुलनेत 2020-21 मधील तरतूद केवळ 0.64 टक्के होती. जागतिक सरासरीच्या 2.71 टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी तरतूद आहे. आपल्या देशात बड्या आयटी कंपन्या तसेच अन्य कंपन्या देखील संशोधन आणि विकासात आपल्या उत्पन्नाच्या एक टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च करतात. याउलट अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनीसारख्या देशांत आयटी आणि अन्य क्षेत्रातील कंपन्यांची भरभराट होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे संशोधन तसेच नव्या कल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि अधिक खर्च करणे होय.

जागतिक बौद्धिक संपदा संस्था (पेटंट) च्या ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये भारत 2023 या वर्षात 40 व्या स्थानी आहे. यावरून भारत संशोधन आणि नाविण्यपूर्ण शोधांना प्राधान्य देण्यास खूपच मागे आहे, असे दिसते. एकुणातच तंत्रज्ञानावर सर्वकाही अवलंबून असलेल्या जगात केवळ सरकारकडून योजनांवरील खर्च वाढवणे पुरेसे नाही तर याव्यतिरिक्त भारतातील मोठ्या कंपन्यांना देखील स्वत:ची झाकून ठेवलेली मूठ उघडावी लागणार आहे.