नवी दिल्ली – हरियाणा सरकारने 50 हजार रुपयापर्यंतच्या पगाराच्या नोकऱ्या साठी स्थानिक युवकांना प्राधान्यक्रम द्यावा असे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार 75 टक्के स्थानिक युवकांना म्हणजे हरियाणातील युवकांना नोकऱ्या दिल्या पाहिजेत. यावर भारतीय उद्योग महासंघ, असोचेम या संस्थांनी अगोदरच असमाधान व्यक्त केले आहे. आता माहीती तंत्रज्ञान कंपन्याची संघटना असलेल्या नॅसकॉमनेही या निर्णयाबद्धल चिंता व्यक्त केली आहे. नॅसकॉमने या निर्णयाचा काय परिणाम होईल यासंदर्भात एक पाहणी अहवाल तयार केला आहे. यात सरकारने जर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर हरियाणात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर आणि रोजगार निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो असे म्हटले आहे. हरियाणा कार्यरत असलेल्या 80 टक्के कंपन्यांनी सांगितले की हरियाणा सरकारच्या निर्णयाचा सध्या हरियाणात कार्यरत असलेल्या दीड लाखात कर्मचाऱ्यावर परिणाम होऊ शकतो. मुळात सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील नोकऱ्या ठिसूळ असतात. आता अशा प्रकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास त्याचा हरियाणातील कंपन्यावर परिणाम होऊ शकतो. हरियाणामध्ये जवळजवळ 500 माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या असून या कंपन्यांमध्ये चार लाख लोक काम करतात. हा रोजगार आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर मनुष्यबळ उपलब्ध असतेच असे नाही. त्यामुळे भारतातील इतर शहरातील युवकांना याठिकाणी रोजगार मिळालेला आहे. नव्या नियमामुळे मुळे स्थानिक पातळीवर युवक उपलब्ध नसल्यास या कंपन्या समोर अडचणी निर्माण होणार आहेत. नव्या कंपन्या हरियाणात येणार नाहीत त्याचबरोबर आहेत त्या कंपन्या इतरत्र जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिक पातळीवर उच्च तंत्रज्ञान आधारित मनुष्यबळ उपलब्ध असतेच असे नाही. त्याचबरोबर या रोजगारासाठी इंग्रजी भाषा येण्याची आवश्यकता असते. या सर्व बाबी स्थानिक मनुष्यबळात उपलब्ध नसल्यानंतर या कंपन्यासमोर अडचणी निर्माण होणार आहेत असे या अहवालात म्हटले आहे.
