मुंबई : राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह 65 संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. सहकार विभागाच्या अहवालामध्ये अजित पवार यांच्यासह 65 संचालकांना क्लिनचीट देण्यात आली आहे. यावर अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

महाराष्ट्र सहकारी बँक ही सर्व जिल्हा बँकांची शिखर बँक आहे. शिखर बँक थेट शेतकऱ्यांच्या पैशावर नियंत्रण ठेवते. स्थापनेपासून आजपर्यंत या बँकेवर शेतकऱ्यांची मुलं संचालक होती. त्यांनीच कोणतंही तारण न घेता साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसारख्या अनेक लघुउद्योगांना नियमबाह्य कर्ज वाटली. बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने 24 कारखान्यांना कोणतेही कारण न घेता कर्ज देण्याचा पराक्रम केला. कर्ज थकलं म्हणून सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर नेत्यांनीच हे कारखाने खरेदी केले. दोन्ही व्यवहारात मिळून बँकेचं 420 कोटीचं नुकसान झालं. संचालकांनी लघुउद्योगांना स्थावर मालमत्ता गहाण, तारण न घेता कर्ज दिलं. त्यामुळे बँकेचे थेट 32 कोटी बुडाले.

सहकारी बँकेकडून कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिलं होतं. पुढे हे कर्ज वसूल झालं नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप झालं होतं. या काळात राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं आघाडी सरकार सत्तेत होतं.