प्रतिकूल परिस्थितीत मांडलेला अर्थसंकल्प चांगला!
पुणे – उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प संमिश्र स्वरूपाचा आहे. या व्यापारातून व्यापाऱ्यांना फारसे काही देण्यात आले नाही. तरीही मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा सरकारचा निर्णय चांगला आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील मंदी काही प्रमाणात हटण्यास मदत होईल. प्रतिकुल परिस्थितीत मांडलेला चांगला अर्थसंकल्प असल्याच्या भावना व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
“एक देश, एक कर’ असे धोरण असल्याने व्यवसाय कर रद्द करावा. तसेच, बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांना भरावा लागणारा सेस देखील रद्द करावा, अशा व्यापाऱ्यांच्या मागण्या होत्या. मात्र, त्या शासनाने पूर्ण केल्या नाहीत. तसेच, मुद्रांक शुल्क 1 टक्क्याने कमी केल्यामुळे घर खरेदी-विक्री सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळेल. एकंदरीत अवलोकन करता हा अर्थसंकल्प संमिश्र स्वरूपाचा आहे.
– पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दी पूना मर्चंटस् चेंबर
पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत एक रुपयांनी वाढ केली आहे. मंदी असताना ही केलेली दरवाढ म्हणजे महागाईला आमंत्रण आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन घोषणा नसून, केवळ फसवेगिरी केली आहे. काही विशेष असे साध्य केलेले नाही.
– प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष आणि संचालक, दी पूना मर्चंटस् चेंबर
दस्त नोंदणीवेळी भराव्या लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि निगडीत इतर भारामध्ये पुढील दोन वर्षांसाठी 1 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे बांधकाम विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच, शीतगृहांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करायला पाहिजे होती, ती केली नाही. एकंदरीतच प्रतिकूल परिस्थिती असताना मांडलेला अर्थसंकल्प हा चांगला आहे.
– राजेंद्र गुगळे, माजी अध्यक्ष, दी पूना मर्चंटस् चेंबर
राज्यातील नवीन समीकरण असलेल्या महाविकास आघाडीचा हा पहिला अर्थंसंकल्प होता. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारनेही अर्थसंकल्पात कृषी केंद्रीत अर्थव्यवस्थेला व पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिलेला आहे. राज्यात असलेल्या दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अशा तरतुदींची गरजही होती. कृषी क्षेत्रावर अधिक भर देण्यासोबतच अर्थसंकल्पात ग्रामीण पायाभूत सुविधा विशेषतः रस्ते विकासावर अधिक भर देण्यात आलेला दिसतो आहे. मंदीचा सामना करीत असलेल्या बांधकाम क्षेत्राला राज्याच्या या अर्थसंकल्पात ठळक तरतूद केलेली दिसते आहे. राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात 1 टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. मुंबई, पुणे, नागपुरमध्ये ही सवलत लागू होणार आहे. यासाठी मी राज्य सरकारचे अभिनंदन करतो. यामुळे सामान्य घर खरेदीदाराला मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच आवाक्यातील घरांच्या खरेदीला ही तरतूद पूरक ठरेल. अर्थसंकल्पात पुणे महानगराच्या विकासासाठी देखील मेट्रोमार्गाच्या विस्तारासह मेट्रोच्या उभारणीसाठी अर्थपुरवठा केला जाईल अशी हमी अर्थसंकल्पातून दिली गेली आहे.
– कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कोहिनूर ग्रूप
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेला आज शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आजच या सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात कृषी व व पायाभूत सुविधा विकासाला प्राधान्य देत भरीव अशी तरतूद केली आहे. राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात 1 टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. मुंबई, पुणे, नागपुरमध्ये ही सवलत लागू होणार आहे. यासाठी मी राज्य सरकारचे अभिनंदन करतो. यामुळे सामान्य घर खरेदीदाराला मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच आवाक्यातील घरांच्या खरेदीला देखील प्रोत्साहन मिळेल असा विश्वास वाटतो. अर्थसंकल्पात पुणे महानगराच्या विकासासाठी मेट्रोमार्गाच्या विस्तारासह मेट्रोच्या उभारणीसाठी भरीव तरतूद आणि अर्थपुरवठा केला जाईल अशी हमी अर्थसंकल्पातून देण्यात आली आहे. यासोबतच रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी भरीव तरतूद अशा अन्य गोष्टीं विशेष उल्लेखनीय आहेत.
– सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई इंडिया
राज्यातील आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली असतानाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकरी, व्यावसायिक, महिला तसेच इतर घटकांना काहीसा दिलासा मिळेल. कृषी, आरोग्य, पर्यटन, शिक्षण, उद्योग, कौशल्य विकास यांना काही प्रमाणात चालना मिळेल.
– ललित जैन, उद्योजक
शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, महिला, युवा तसेच नियोजनबद्ध शहरीकरण आणि ग्रामीण विकास या मुद्द्यांवर भर देत महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आवश्यक हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात पर्यावरण संवर्धनासाठी 230 कोटींची तरतूद आहे. यामध्ये नदी-हवेचे प्रदूषण रोखणे, भूजलपातळीचे संवर्धन, वनीकरण, अर्बन फॉरेस्ट, शाश्वत विकास आदींसाठी हा निधी असेल.
– वंदना चव्हाण, खासदार
पुणे शहर आणि परिसरात गेली पाच वर्षे वेगाने सुरू असलेल्या विकासकामांमध्ये खीळ घालणारा अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी सादर केला आहे. शिक्षणासाठी भरीव तरतूद नाही. दहा लाख युवकांना रोजगार देण्याची घोषणा फसवी आहे. महिला सक्षमीकरण आणि महिलांवर होणाऱ्या वाढत्या अन्यायांविरुद्ध ठोस उपायोजनांचा अभाव आहे. कोणतीही नवीन विकासकामे आणि योजनांचा अभाव असणारा आणि निधीची तरतूद नसलेला हा अर्थसंकल्प कोणत्याही समाज घटकाला न्याय न देणारा आहे.
– जगदीश मुळीक, भाजप शहराध्यक्ष
मेट्रो प्रकल्पाचे रामवाडी ते वाघोली आणि वनाज ते चांदणी चौक तसेच स्वारगेट ते कात्रज या मार्गांचा विस्तार तसेच शिवाजीनगर ते शेवाळवाडी व माण ते पिरंगुट या दोन मार्गाचा विस्तार करण्यासाठी या भरीव तरतूद आहे. बालेवाडी येथे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, पुण्यात नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी एक हजार क्षमतेचे वसतिगृह, बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी दस्त नोंदणीत एक टक्का सवलत, असे महत्त्वपूर्ण निर्णय या अर्थसंकल्पात आहेत.
– सुनील टिंगरे, आमदार
पुणे शहर आणि परिसरात गेली पाच वर्षे वेगाने सुरू असलेल्या विकासकामांमध्ये खीळ घालणारा अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी सादर केला आहे. शिक्षणासाठी भरीव तरतूद नाही. दहा लाख युवकांना रोजगार देण्याची घोषणा फसवी आहे. महिला सक्षमीकरण आणि महिलांवर होणाऱ्या वाढत्या अन्यायांविरुद्ध ठोस उपायोजनांचा अभाव आहे. कोणतीही नवीन विकासकामे आणि योजनांचा अभाव असणारा आणि निधीची तरतूद नसलेला हा अर्थसंकल्प कोणत्याही समाज घटकाला न्याय न देणारा आहे.
– जगदीश मुळीक, भाजप शहराध्यक्ष
मेट्रो प्रकल्पाचे रामवाडी ते वाघोली आणि वनाज ते चांदणी चौक तसेच स्वारगेट ते कात्रज या मार्गांचा विस्तार तसेच शिवाजीनगर ते शेवाळवाडी व माण ते पिरंगुट या दोन मार्गाचा विस्तार करण्यासाठी या भरीव तरतूद आहे. बालेवाडी येथे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, पुण्यात नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी एक हजार क्षमतेचे वसतिगृह, बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी दस्त नोंदणीत एक टक्का सवलत, असे महत्त्वपूर्ण निर्णय या अर्थसंकल्पात आहेत.
– सुनील टिंगरे, आमदार
मेट्रो मार्गांचा विस्तार आणि नवीन मार्गिका, रिंगरोडसाठी तरतूद करून अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंदाजपत्रकात पुणेकरांना झुकते माप दिले आहे. भाजप सरकारने पाच वर्षे पुण्याकडे दुर्लक्ष केले होते. अजित पवार यांनी मात्र ही उणीव भरून काढली आहे. शहराची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मेट्रो मार्गांचा विस्तार आवश्यक होते. त्यादृष्टीने अंदाजपत्रकात तरतुदी आहेत. रिंगरोड या महत्त्वाच्या विषयालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. पुण्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापनाही अंदाजपत्रकात आहे. नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी पुणे येथे एक हजार निवासी क्षमतेचे वसतीगृह, मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी पुणे विद्यापीठात 500 निवासी क्षमतेचे वसतिगृह बांधण्यात येणार आहे.
– मोहन जोशी, माजी आमदार
अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केवळ पोकळ घोषणा असून, अंमलबजावणीसाठी ठोस तरतूद नाही. मेट्रो आणि विमानतळासाठीची तरतूद तुटपुंजी असून, रिंगरोडसाठी केंद्र सरकारच्या भरवशावर निधी दिला जाणार आहे. महिला आणि समाज कल्याणसाठी निधी अपुरा आहे. मुख्यमंत्री सहायता योजनेचा साधा उल्लेखही नाही. पुण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या एचसीएमटीआर, नदीकाठ सुधारणा, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन आदीसाठी तरतूद नाही. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवर एक रुपया अतिरिक्त कर लावल्याने महागाई वाढणार आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारा आणि विकासकामांना खीळ घालणारा आहे.
– माधुरी मिसाळ, आमदार
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. महिलांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांचा समावेश केला करण्यात आला आहे. पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना हाती घेण्यात आली असून, आदर्श शाळा बनविण्याचा निर्णय चांगला आहे. ग्रामीण भागात अत्याधुनिक दवाखाने उभारण्यात येणार आहेत, त्यामुळे आरोग्य सेवेला चालना मिळण्यास मदत होईल.
– निर्मला पानसरे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद पुणे
राज्यात डायलेसिस केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात घेतला आहे. त्यामुळे गरीब, गरजूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच 500 रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात येणार असून, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जुन्या झालेल्या बस बदलून आरामदायी बस विकत घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी 500 कोटींची भरीव तरतूद केली आहे.
– शंकर मांडेकर, सदस्य, जिल्हा परिषद, पुणे
गोरगरीब रुग्णांसाठी डायलिसीस केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून, दवाखान्यात तत्काळ जाण्यासाठी नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 2 हजार 456 कोटी रुपयांची तरतूद तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागासाठी 950 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक आहे तसेच, शेतकऱ्यांनाही या अर्थसंकल्पातून न्याय दिला आहे.
– प्रमोद काकडे, सभापती, आरोग्य व बांधकाम समिती, जिल्हा परिषद, पुणे
कृषी विभागासाठी अर्थसंकल्पात 3 हजार 254 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी पुढील पाच वर्षात 5 लक्ष सौरपंप नवीन योजनांसाठी 10 हजार कोटींचा कार्यक्रम आखला आहे. जलसंधारणासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिल्याने शेती व्यवसायास चालना मिळेल
– बाबुराव वायकर, सभापती, कृषी व पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे
