लालकृष्ण आडवानी हे आजमितीस भारतीय जनता पक्षातील सर्वांत वरिष्ठ नेते आहेत. 1998 पासून ज्या गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करीत आहेत, त्या जागेवरून 2019 मध्ये भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा निवडणूक लढविणार आहेत. ही घोषणा पक्षाने 21 मार्चला केली. मोदी-शहा जोडीकडून आडवानी यांचा सन्मान केला गेला नाही आणि आडवानी यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आणली जात आहे, अशा नजरेने अनेकांनी या घटनेकडे पाहिले; परंतु हे अनपेक्षित मानता येत नाही. आडवानी यांच्या जागी भाजपने पक्षाच्या अध्यक्षांना तिकीट का दिले, याविषयी भाजपकडून आणि आडवानी यांच्याकडूनही कोणतीच अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही; परंतु हा निर्णय आडवानी यांच्या सहमतीने घेतला गेला असण्याची शक्यता पूर्णपणे नजरेआड करता येत नाही. सहमती असेलच तर त्यामागील परिस्थिती नेमकी काय असावी, हा प्रश्‍न वेगळा आहे. परंतु अशी शक्यता असण्यामागे काही कारणे असू शकतात.
एकतर लालकृष्ण आडवानी यांचे वय आता नव्वदीच्या पुढे आहे. 1927 मध्ये 8 नोव्हेंबरला त्यांचा जन्म कराचीत झाला. 1942 मध्ये ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडले गेले. 1970 मध्ये ते सर्वप्रथम राज्यसभा सदस्य बनले तर 1977 मध्ये पहिल्यांदा त्यांना मंत्रिपद मिळाले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये ते उपपंतप्रधानही होते. उपराष्ट्रपती किंवा राष्ट्रपतिपद भूषविण्याची संधी त्यांना मिळू शकली असती; परंतु ही सर्वोच्च पदे वगळता अन्य कोणत्याही पदाची त्यांना आता इच्छा राहिली नसावी, अशी एक शक्यता आहे.
पंतप्रधानपद मिळण्याच्या दृष्टीने आडवानी यांनी तयारी केली होती, अशा चर्चा भूतकाळात अनेकदा झाल्या. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले, तेव्हा आडवानी पंतप्रधान बनू शकले असते; परंतु राजकीय नाइलाजामुळे त्यांनी आपले नाव मागे घेऊन वाजपेयींचे नाव पुढे केले, अशीही चर्चा होती. भूतकाळात काहीही घडले असले, तरी गेल्या पाच वर्षांमधील घडामोडी पाहिल्या असता, यापुढे पंतप्रधानपद आपल्याला मिळणे जवळजवळ अशक्‍य आहे, याची त्यांना पुरेपूर जाणीव असावी. अशा स्थितीत राजकारणापासून दूर जाण्याचा निर्णय त्यांचा स्वतःचाही असू शकतो. वय आणि शारीरिक क्षमतेचा विचार केल्यास खासदारपदाची जबाबदारी सांभाळणे आडवानींना फारसे सोपे राहिलेले नाही. शिवाय “राजकीय संन्यास’ घेण्याचे वय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वीच जाहीर केले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्याला तिकीट मिळण्याची क्षमता क्षीण झाली आहे, हे आडवानींना आधीपासूनच माहीत असावे. गेल्या पाच वर्षांत त्यांची राजकीय सक्रियताही कमीच राहिली. 8 नोव्हेंबर 2017 रोजी नव्वदाव्या वाढदिवशी आडवानी जेव्हा त्यांच्या कन्या प्रतिभा यांच्यासोबत शुभेच्छा स्वीकारत होते, तेव्हा गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचाराला जाणार का, असा प्रश्‍न त्यांना विचारण्यात आला. परंतु त्यांच्याऐवजी त्यांच्या कन्येनेच नकारार्थी उत्तर दिले होते आणि आम्ही आमच्या जगात आनंदी असल्याचे म्हटले होते. आडवानी आपला सर्वाधिक वेळ वाचन आणि कन्येसोबत प्रवास करण्यात व्यतीत करतात.
या पार्श्‍वभूमीवर आडवानी यांनी स्वतःच निवडणूक लढविण्यास नकार दिला असावा आणि मोदी-शहा जोडीसाठी निर्णय सोपा केला असावा, असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत आडवानींसाठी हाच निर्णय सर्वाधिक सन्मानजनक आहे, असेही म्हणता येईल. आडवानींच्या ऐवजी अमित शहांचीच निवड का झाली, या प्रश्‍नाचा वेध घेतला असता त्याचीही काही संभाव्य कारणे दिसतात. अमित शहा हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आडवानी हे भाजपचे माजी अध्यक्ष आणि सर्वांत ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यामुळे आडवानींचा मतदारसंघ सांकेतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो आणि म्हणूनच तो भाजपच्या सर्वांत वरिष्ठ पदावरील नेत्याला दिला गेला असावा. नरेंद्र मोदी यांनी मागील निवडणुकीत वाराणसीव्यतिरिक्त गुजरातमधूनही एक जागा लढविली होती. यावेळी कदाचित ते तसे करणार नाहीत. अशा वेळी पक्षातील सर्वांत वरिष्ठ आणि आपल्या सर्वांत विश्‍वासू सहकाऱ्याला गुजरातमधून तिकीट देऊन ते गुजराती जनतेला काही संदेश देऊ पाहात असतील, अशीही शक्यता आहे.
हे झाले या घटनेचे काही व्यावहारिक पैलू. या व्यतिरिक्त या घटनेला जे भावनिक आणि राजकीय पैलू आहेत, त्याबद्दल अनेक मतमतांतरे आहेत. 1984 मध्ये भारतीय जनता पक्ष हा केवळ दोन खासदारांचा पक्ष ठरला होता. अशा पक्षाला भारतीय राजकारणात एक मजबूत पक्ष म्हणून उभा करण्याचे आणि 1998 मध्ये केंद्रातील सत्तेपर्यंत पोहोचविण्याचे श्रेय आडवानी यांनाच दिले जाते. हे त्यांचे महत्त्वाचे योगदान पक्ष नाकारू शकत नाही. परंतु 2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर मात्र अडवानींची भूमिका खूपच मर्यादित करण्यात आली. मोदींच्या उदयानंतरच अडवानींचे महत्त्व का घसरत गेले, हा प्रश्‍न अनेकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. खुद्द नरेंद्र मोदी एके काळी आडवानींचे निकटवर्तीय मानले जात. परंतु 2014 च्या निवडणुकीसाठी मोदींच्या नावाची घोषणा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून करण्यात आली, तेव्हापासून या दोन्ही नेत्यांच्या संबंधांमध्ये कटुता येऊ लागली, असे मानले जाते. पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींनी आडवानींना मार्गदर्शक मंडळात बसविले. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीवेळी आडवानींच्या नावाचा विचारसुद्धा झाला नाही. तत्पूर्वी उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणुका झाल्या, तेव्हाही वेंकय्या नायडू यांची निवड करण्यात आली. 9 मार्च 2018 रोजी त्रिपुरामध्ये नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विप्लव देव यांच्या शपथविधी समारंभात आडवानींनी मोदींना हात जोडून अभिवादन केले. परंतु मोदी त्यांच्याकडे न पाहता पुढे निघून गेले. इतर सर्वांनी आडवानींना अभिवादन केले. या गोष्टी का घडल्या, हाही प्रश्‍न अनेकांच्या मनात आहे.
2014 च्या निवडणुकीसाठी मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले, त्यावेळी तीन बड्या नेत्यांचा त्यांच्या नावाला विरोध होता आणि आडवानी हे त्यापैकी एक होते, असे मानले जाते. परंतु रा. स्व. संघाचा मोदींच्या नावाला भक्कम पाठिंबा होता. एप्रिल 2002 मध्ये गोव्यात झालेल्या भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीतही मोदींना आडवानींची अपेक्षित साथ मिळाली नव्हती. मोदींच्या विरोधात ज्या नेत्यांनी उघडपणे मोहीम उघडली होती, त्यांना शांत करण्यात आडवानींना आलेले अपयश हेही मोदींच्या त्यांच्याविषयीच्या नाराजीचे एक कारण असू शकते, असे मानले जाते. या नेत्यांमध्ये शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आदींचा समावेश होता. 2012 पर्यंत नरेंद्र मोदी आडवानींचे सहकारी होते. परंतु तरीही 2014 मध्ये मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले ही बाब अडवानींना रुचली नव्हती. पक्षातील कार्यकर्त्यांचा दबाव आणि संघाच्या पाठिंब्यामुळे त्यांचा विरोध कमकुवत ठरला आणि ते स्वतःच बाजूला झाले. पंतप्रधान बनल्यानंतर मोदी या घडामोडी निश्‍चितच विसरले नसतील, असे काहीजण मानतात.
गेली पाच वर्षे आडवानी सक्रिय नसण्याची हीदेखील कारणे असू शकतात. त्यामुळे आता त्यांना गांधीनगरमधून उमेदवारी नाकारली गेली की त्यांनी स्वतःच ती नाकारली याविषयी केवळ तर्कवितर्क करण्यापेक्षा या घटनाक्रमाचे व्यावहारिक, भावनिक आणि राजकीय असे सर्व पैलू तपासणे गरजेचे ठरते. आडवानींना मार्गदर्शक मंडळात स्थान मिळाल्यापासून त्रिपुरासारखे प्रसंग तसेच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती निवडणुकीवेळच्या घडामोडी यामुळे काही राजकीय पैलू समोर येतात, तर आडवानींचे वय पाहता या निर्णयाचे व्यावहारिक पैलूही दिसून येतात. हा निर्णय वाजपेयींचा की मोदी-शहा यांचा, याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे चर्चेला निमित्त मिळाले, हेही खरे.
