ADR Reports। असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या ताज्या अहवालाने भारतीय राजकारणाचा खरा चेहरा उघडा पाडला आहे. या अहवालात देशातील करोडपती नेत्यांची यादी आणि देशात किती नेत्यांवर गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. समोर आलेल्या या अहवालातील माहितीने एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान , अहवालातील माहितीनुसार,देशातील ६४३ मंत्र्यांपैकी ३०२ (४७%) मंत्र्यांनी स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले दाखल केले आहेत. त्यापैकी १७४ मंत्र्यांवर खून, अपहरण आणि महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप आहे. हा अहवाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा केंद्र सरकार संसदेत अशी विधेयके मांडत आहे, ज्यामध्ये अशी तरतूद आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांसाठी अटक झाली आणि ते ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहिले तर त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागेल. एडीआरने हा अभ्यास २७ राज्ये, ३ केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंत्र्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे केला आहे. कोणत्या राजकीय पक्षांच्या मंत्र्यांविरुद्ध सर्वाधिक गुन्हेगारी खटले आहेत? ADR Reports। अहवालातील माहितीनुसार, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले नेते केवळ एकाच पक्षापुरते मर्यादित नाहीत. जवळजवळ सर्व प्रमुख पक्षांच्या मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल आहेत, जे खालीलप्रमाणे आहे: भाजप : ३३६ मंत्र्यांपैकी १३६ (४०%) मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत, ८८ (२६%) मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे आहेत. काँग्रेस : ६१ मंत्र्यांपैकी ४५ (७४%) मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत, १८ (३०%) मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे आहेत. द्रमुक : ३१ मंत्र्यांपैकी २७ (८७%) मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत, १४ (४५%) मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे आहेत. तृणमूल : ४० मंत्र्यांपैकी १३ (३३%) मंत्र्यांवर गुन्हे आहेत, ८ (२०%) मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे आहेत. तेदेपा : २३ मंत्र्यांपैकी २२ (९६%) मंत्र्यांवर गुन्हे आहेत, १३ (५७%) मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे आहेत. आप : १६ मंत्र्यांपैकी ११ (६९%) मंत्र्यांवर गुन्हे आहेत, ५ (३१%) मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळ : ७२ मंत्र्यांपैकी २९ (४०%) मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की गुन्हेगारी खटल्यांनी वेढलेले मंत्री ही कोणत्याही एका पक्षाची समस्या नसून संपूर्ण भारतीय राजकीय व्यवस्थेसाठी एक गंभीर आव्हान आहे. सर्वाधिक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले मंत्री कुठे आहेत? ADR Reports। राज्यांचे विश्लेषण केले तर चित्र आणखी गंभीर दिसते. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आणि पुद्दुचेरी येथील ६०% पेक्षा जास्त मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, नागालँड आणि उत्तराखंडच्या मंत्र्यांनी त्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हेगारी खटला दाखल नसल्याचे नोंदवले आहे. हा फरक दर्शवितो की काही राज्यांमध्ये राजकारण पूर्णपणे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीशी जोडलेले आहे, तर काही राज्ये त्यापासून जवळजवळ मुक्त आहेत. मंत्र्यांच्या मालमत्तेचा कोट्यवधींवरून अब्जावधींपर्यंतचा प्रवास अहवाल केवळ गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवरच नव्हे तर आर्थिक स्थितीवरही प्रकाश टाकतो. अहवालानुसार, देशातील मंत्र्यांची सरासरी मालमत्ता ३७.२१ कोटी रुपये आहे. सर्व ६४३ मंत्र्यांची एकूण संपत्ती सुमारे २३,९२९ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. ३० विधानसभेपैकी ११ मंत्री अब्जाधीश आहेत. श्रीमंत मंत्र्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे: डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी (टीडीपी, आंध्र प्रदेश) – ५,७०५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती. डी.के. शिवकुमार (कर्नाटक काँग्रेस, उपमुख्यमंत्री) – १,४१३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त. एन. चंद्राबाबू नायडू (टीडीपी, मुख्यमंत्री) – ९३१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त. टॉप १० श्रीमंत मंत्र्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि केंद्रातील मंत्र्यांचा समावेश आहे, ज्यात ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचा समावेश आहे. सर्वात कमी संपत्ती असलेले मंत्री एडीआर अहवालानुसार, सर्वात कमी संपत्ती असलेल्या यादीत खालील नेत्यांचा समावेश आहे: शुक्ल चरण नोआटिया (त्रिपुरा, आयपीएफटी) – फक्त २ लाख रुपयांची संपत्ती. बिरबाहा हांसदा (पश्चिम बंगाल, टीएमसी) – ३ लाख रुपयांपेक्षा थोडे जास्त. एडीआर अहवाल काय म्हणतो? एडीआरने स्पष्ट केले आहे की २०२० ते २०२५ दरम्यान प्रतिज्ञापत्रात घोषित केलेले गुन्हेगारी खटले आणि मालमत्तेची स्थिती बदलू शकते. तथापि, या अहवालातून असे दिसून येते की गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि प्रचंड मालमत्ता असलेले नेते भारतीय राजकारणात वर्चस्व गाजवत आहेत.
