नगर – जिल्हा परिषद मालकीच्या रस्त्यांची कामे परस्पर सुरू करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता तातडीने जिल्हा परिषदेकडे रस्त्याच्या कामाबाबत ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी आज केली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून या रस्त्याची तपासणी करण्यात येणार असून त्यानंतर नाहरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी दैनिक “प्रभात’ शी बोलतांना स्पष्ट केले. दरम्यान, 5054 इजिमा रस्ते योजनेअंतर्गत या रस्त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक असतांनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील नाहरकत प्रमाणपत्रापूर्वीच या रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे समोर आले आहे. महसूलमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात पंचायतराज व्यवस्था धोक्यात या शिर्षकाखाली दैनिक प्रभातने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ताताडीने जिल्हा परिषदेकडे त्यांच्या रस्त्यावर काम करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 या अंतर्गत जिल्ह्यातील रस्त्यांना 5054 या इजिमा रस्ते योजनेअंतर्गत निधी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी उपलब्ध करू दिला आहे. इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या या रस्त्यांवर परस्पर बांधकाम विभागाकडून कामे सुरू करण्यात आली आहे. उत्तर नगर जिल्ह्यातील 35 कामे तर नगर दक्षिण भागातील 79 रस्त्यांची कामे घेण्यात आली आहे. 35 कामांसाठी 5 कोटी तरतूद करण्यात आली असून दक्षिण भागातील 79 रस्त्यांसाठी 43 कोटी 80 लाख निधी उपलब्ध करू देण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या अंदाजपत्रकामध्ये या रस्त्यांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. उत्तरेतील रस्ते खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी तर दक्षिणेतील रस्ते खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी सुचविली आहेत. जिल्हा परिषद किवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग यापैकी कोणीही रस्ते केले तरी त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी दळणवळणाची व्यवस्था होणार आहे. मात्र जी कामे जिल्हा परिषदेच्या हक्काची व अधिकारी आहे. त्यावर गंडातर आणले आहेत. जिल्हा परिषदेमध्ये लोकनियुक्त मंडळ नसल्याने तेथे प्रशासकीय राज आहे. त्याचा फायदा घेऊन जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्र बांधकाम विभाग असतांनाही तेथे कामे न देता परस्पर ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा परिषद यंत्रणाच ठप्प होण्याची शक्यता आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला काम राहिले नाही तर ही यंत्रणा बंद करावी लागेल. परिणामी कार्यकर्त्यांची असलेली कार्यशाळाच अस्तित्वात राहणार की नाही असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील नाहरकत प्रमाणपत्रापूर्वीच सर्व 114 रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता तर दिली पण त्याबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तर निविदा प्रक्रिया राबवून केवळ कार्यारंभाचे आदेश देण्याचे बाकी असतांना जिल्हा परिषदेकडे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली आहे. त्यामुळे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर काम होत असल्याची टिका आता होत आहे.
