बीड : बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविलेल्या कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाई होणार आहे. बीड जिल्हा परिषदेतील सुमारे 400 कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची थेट रुग्णालयांमध्ये तपासणी होणार आहे. याप्रकरणी आत्तापर्यंत जिल्हा परिषदेतील 18 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्ताचा पदभार घेतल्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बीड जिल्ह्यात तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली. यावेळी 400 कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानंतर जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागातील दिव्यांग लाभधारकांच्या कागदपत्रांची तपासणी होत आहे. प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्याने आणि पुरावे अपुरे असल्याने 100 हून अधिक जणांच्या चौकशीला सुरुवात झाली आहे. यात 18 कर्मचाऱ्यांनी युडीआयडीआय कार्ड सादर केले नव्हते. त्यांना कार्ड सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली. मात्र त्यांनी कार्ड सादर न केल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रांच्या वाढत्या प्रमाणाला आळा घालण्यासाठी ही पडताळणी मोहीम सुरू करण्यात आली. जिल्हा परिषदेने त्यांच्या सर्व विभाग प्रमुखांना अपंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पडताळणी प्रक्रियेत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि इतर सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य आहे आणि लाभ मिळविण्यासाठी किमान 40% अपंगत्व आवश्यक आहे. जर कोणताही कर्मचारी 40% पेक्षा कमी अपंगत्व असूनही लाभ घेत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
