नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीत घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे देशातील शेतकरी, लघु-मध्यम उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकार हे निर्णय सर्वसामान्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे असे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत आदिती तटकरे यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. या बैठकीत तटकरे यांनी करसंकलनाची शिस्त वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी करत राज्याच्या हितासाठी प्रभावी आणि ठाम भूमिका मांडली.

कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी परिषदेने ट्रॅक्टरवरील जीएसटी १८% वरून ५% करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. जैविक कीटकनाशके, खते, सिंचन साधने आणि शेती यंत्रसामग्रीवरील करदर १२% किंवा १८% वरून ५% करण्यात आले. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि शेतीचा खर्च कमी होईल, असे तटकरे यांनी सांगितले. खत निर्मितीतील नायट्रस ऍसिड, अमोनिया, वस्त्रोद्योगातील सूत आणि चामड्यावरील कर कपातीमुळे शेती आणि वस्त्रोद्योगाला नवे बळ मिळेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. साबण, डिटर्जंट, टॅल्कम पावडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, तयार कपडे, पादत्राणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांवरील करात लक्षणीय कपात झाली आहे. या सवलती सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चात बचत करतील आणि त्यांचे जीवनमान सुधारतील, असेही तटकरे यांनी अधोरेखित केले.