मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. जानेवारीचा हफ्ता महिलांच्या खात्यात कधी जमा होणार? यासंदर्भात महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी माहिती दिली आहे. जानेवारीचा हप्ता हा 1500 रुपयांचा असणार आहे. दरम्यान येत्या आठ ते दहा दिवसात लाडक्या बहिणींना या महिन्याचा हप्ता मिळणार आहे. 26 जानेवारीच्या आसपास हे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.

किती महिलांना मिळाला आहे लाभ?

महिलांना सुरुवातीला तीन महिन्यांचे पैसे मिळाले. त्यानंतर आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांचे पैसे एकाचवेळी देण्यात आले. आता पुन्हा लाडकी बहीण योजना सुरू झाली असून महिलांना पैसे मिळायला सुरुवात झाली. मात्र, काही पुरुषांनी महिलांच्या नावावर बोगस अर्ज भरल्याचं समोर आलं. त्यानंतर हे अर्ज फक्त बाद झाले.

योजनेसाठी एकूण 2 कोटी 63 लाख अर्ज आले होते. त्यापैकी 2 कोटी 34 लाख महिलांना लाभ मिळाला होता. तसेच त्यावेळी आधार सिडींग झालेलं नसल्यानं काही महिला या लाभापासून वंचित राहिल्या होत्या. ज्या महिलांचं आता आधार सिडिंग झालंय अशा 12 लाख 67 हजार महिलांना पहिल्या महिन्यापासूनचे पैसे एकाचवेळी देण्यात आले. तसेच 5 महिन्यांचा लाभ घेतलेल्या महिलांना डिसेंबर महिन्याचा हफ्ता देण्यात आला.

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची होणार फेरतपासणी

लाडकी बहीणच्या योजनेचा गैरवापर करून ज्यांनी पैसे घेतले, अशा तक्रारी ज्या भागांमधून आल्या त्या ठिकाणी फेर तपासणी केली जात होती. मात्र आता सगळ्यांचीच फेरतपासणी केली जात आहे. तसेच अद्याप काही अर्जांची छाननी होण्याचं काम बाकी आहे. या अर्जांची छाननी देखील काटेकोर पद्धतीने करण्यात येणार आहे.

‘या’ महिलाना मिळणार नाही योजनेचा फायदा

अडीच लाखहून अधिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे आता फेरतपासणीत जर अशा महिला आढळल्या तर त्यांना या योजनेचे पैसे मिळणार नसल्याचे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

काय आहे लाडकी बहीण योजनेची पात्रता?

1) महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक.
2) राज्यातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.
3) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
4) लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असावे.
5) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.